नगर : टीईटी सक्तीमुळे शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असली तरी शासनाची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. जुन्या नियुक्तांचे नियम आणि नव्या भरतीतील अटी, यात तफावत असल्याने शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत. शासनाची भूमिका जाहीर झाल्यानंतर शिक्षक भारती कायदेशीर मार्गाने आणि गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून लढा देईल, असा इशाराही ‘शिक्षक भारती’च्या बैठकीतून देण्यात आला. (Ahilyanagar Latest News)
शिक्षक भारती संघटनेच्या नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीईटी सक्तीच्या निर्णयाला विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत समाजवादी नेते आणि माजी आमदार कपिल पाटील, राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, राज्यसचिव सुनील गाडगे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत संघटनेने स्पष्ट केले की, पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्या सर्व शिक्षकांना टीईटी देणे बंधनकारक ठरवणे अन्यायकारक आहे. हा निर्णय एका अल्पसंख्याक संस्थेच्या प्रकरणाशी निगडीत असून, तो सरसकट सर्व शिक्षकांना लागू करणे योग्य ठरणार नाही, असे मत यावेळी मांडण्यात आले असे शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारतीचे राज्यसचिव सुनील गाडगे यांनी सांगितले. बोगस शालार्थ आयडी संदर्भात दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी संघटनेने केली. मात्र, सर्वच शिक्षकांचे वेतन थांबवणे हा अन्याय असून निरपराध शिक्षकांना त्रास होऊ नये, याकडे शासनाने लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले.
शिक्षकांचे अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करणे, टीईटी सक्ती, तसेच राज्यव्यापी शिक्षक साहित्य संमेलन यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. शासनाची भूमिका स्पष्ट होईपर्यंत शिक्षकांनी अस्वस्थ होऊ नये. शिक्षक आणि शिक्षणाच्या हितासाठी शिक्षक भारती सदैव आघाडीवर राहील, असे आवाहन कपिल पाटील, राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि संजय वेतूरकर यांनी केले.
या ऑनलाइन बैठकीला शिक्षक नेते तथा राज्य सचिव सुनील गाडगे, जिल्हाध्यक्ष तथा माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे संचालक आप्पासाहेब जगताप, जिल्हा सचिव विजय कराळे, जिल्हा सचिव महेश पाडेकर, संजय पवार, सोमनाथ बोंतले, आशा मगर, संजय भुसारी, कैलास जाधव, योगेश हराळे, नवनाथ घोरपडे, सचिन शेलार, सुदाम दिघे आदी उपस्थित होते.
