संगमनेर: निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात चुकीची आणि अपूर्ण माहिती दिल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (छत्रपती संभाजीनगर) दिलेला निर्णय कायम ठेवताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आ. अमोल खताळ यांची विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावली. या निर्णयाने खताळ यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात रीतसर खटला चालण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आ.खताळ यांनी थोरात यांची याचिका रद्दबातल ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता, परंतु न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्या खंडपीठाने तो फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात खताळ यांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवताना स्पष्ट केले की, नियमानुसार लहान किंवा मोठी थकबाकी असली तरी कायदेशीर कारवाई निश्चित होईल. या निर्णयानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात या प्रकरणावर नियमित सुनावणी चालणार आहे.
दावे प्रतिदावे
विधानसभा निवडणुकीत आ. अमोल खताळ यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात व्यावसायिक भागीदारी, उत्पन्न आणि कराची थकबाकी लपवल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केला होता.
थोरात यांच्या बाजूने वकील ॲड. अमित कारंडे यांनी न्यायालयात मुद्दा मांडताना, खताळ यांची 'नीलकमल' नावाची भागीदारी संस्था असून त्याचा ५४ हजार रुपयांचा व्यावसायिक कर थकीत होता आणि ही माहिती प्रतिज्ञापत्रात लपवल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर खताळ यांनी या फर्मचे आपण भागीदार नसून ती विसर्जित झाल्याचा दावा केला होता. मात्र, वकिलांनी जीएसटी संकेतस्थळावरील अधिकृत नोंदी सादर करत फर्म अद्याप सक्रिय असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवणे हा गंभीर गुन्हा आहे. पुढील सहा महिन्यांत या प्रकरणाचा निकाल येणे अपेक्षित आहे. सर्व पुरावे पाहता मनासारखा निकाल अपेक्षित आहे.
- ॲड. अमित कारंडे, थोरात यांचे वकील
