श्रीरामपूर: प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि सरकारी - निमसरकारी कर्मचारी समन्वय समितीने पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपाचे पडसाद श्रीरामपूर तालुक्यात उमटले आहेत. श्रीरामपूर प्रांत व तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी काल मंगळवार (दि. 21) पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात प्रामुख्याने नॅशनल पेन्शन स्कीम सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना जारी करावी, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, 10 वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असणाऱ्या सर्व कंत्राटी,
मानधन व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात, महसूल विभागासह सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवावी, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस उपचार देणारी व्यापक आरोग्य विमा योजना लागू करावी, अशा विविध मागण्या केल्या आहेत.
सदर निवेदनाद्वारे तहसीलदार श्रीरामपूर यांना कळवले आहे की, जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत ते कामावर उपस्थित राहणार नाहीत. या संपामुळे महसूल विभागातील दैनंदिन कामे, दाखल्यांचे वाटप आणि अन्य प्रशासकीय सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गेल्या वर्षभरापासून आम्ही शांततेच्या मार्गाने निदर्शने आणि आंदोलने करत आहोत, मात्र शासनाकडून केवळ आश्वासने मिळाली आहेत. आता ठोस निर्णयाशिवाय माघार नाही, असा पवित्रा श्रीरामपूर तालुका महसूल कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. सदर निवेदनावर सहाय्यक महसूल अधिकारी, महसूल सहाय्यक, ग्राम महसूल अधिकारी, महसूल सेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
