नगर: विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या काही वर्षांत विविध आंदोलने, मोर्चे काढले. प्रत्येक वेळी शासनाने आश्वासन दिले. परंतु अद्याप आश्वासनांची पूर्तता न केल्याच्या निषेधार्थ सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मंगळवारपासून संपावर गेले आहेत. या संपामुळे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, तहसील, पंचायत समिती, नगरपालिकांसह जिल्हाभरातील सर्वच सरकारी कार्यालयांतील कामकाज ठप्प होते. माध्यमिक शाळांचे दरवाजेच उघडले नाहीत. या संपामुळे जनतेला कामाविना परतावे लागले.
दरम्यान, अहिल्यानगर जिल्हा राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, मुख्याध्यापक व शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. प्रलंबित 18 मागण्यांबाबत शासनाने तत्काळ निर्णय न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही दिला आहे. विविध मागण्यांसाठी अनेक वर्षांपासून बैठका, निवेदने, चर्चासत्रे सर्व मार्ग अवलंबूनही शासनाकडून ठोस निर्णय घेतला न गेल्यामुळे अखेर बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी सांगितले.
जिल्हाभरात जवळपास 5 हजार सरकारी कर्मचारी आहेत. सर्वच कर्मचारी आणि माध्यमिक शाळांचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचारी आणि शिक्षकांनी जोरदार निदर्शने करीत घोषणा देण्यात आल्या. दरम्यान, अधिकारी कामावर होते. परंतु कर्मचारीच नसल्यामुळे कामकाज ठप्पच होते. शिक्षक संपात सहभागी झाल्याने विद्यार्थीही शाळांकडे फिरकले नाहीत. राज्यातील सुमारे 35 टक्के पदे रिक्त असल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. परिणामी कामकाजावर परिणाम होत असून पदोन्नती प्रक्रियाही रखडली असल्याचे विविध संघटनांच्या प्रतनिधींनी म्हटले.
या आंदोलनात निमसे, तळेकर, यांच्यासह विलास पेद्राम, वंदना नेटके, विजय काकडे, भागवत नवगण, अशोक मासाळ, शंकर जगताप, माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे चेअरमन आप्पासाहेब शिंदे, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सचिन झगडे, महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघाचे राजेंद्र लांडे, शिक्षकेतर संघटनेचे संदीप पानमळकर, महानगर माध्यमिक शिक्षक संघाचे शहराध्यक्ष उद्धव गुंड, जीएसटी विभागाच्या वर्षा पारधी, वैभव सांगळे, दीपक चन्ने, भगवान सानप, सुषमा उमाप, ज्योती दांगट, राहुल कोळेकर, नाड भाऊसाहेब आदींसह सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
न्यायासाठीच संपाचे हत्यार
संप केवळ मागण्यांसाठीचा संघर्ष नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या हक्क आणि सन्मानासाठीचा लढा आहे. रिक्त पदांमुळे कामाचा भार वाढला आहे, तर निवृत्तीनंतरही सुरक्षितता नाही. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा निर्णायक टप्पा गाठावा लागल्याचे सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस रावसाहेब निमसे यांनी सांगितले.
मनपा कर्मचाऱ्यांचा संपाला पाठिंबा
महापालिका कर्मचारी संपात सहभागी झाले नाहीत. मात्र, संपाला पाठिंबा दिला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास संपात सहभागी होण्याचा इशारा देणारे पत्र आयुक्त यशवंत डांगे यांना दिल्याचे कर्मचारी संघटनेचे बाबासाहेब मुदगल यांनी सांगितले.
