श्रीरामपूर: बागाईती शेतजमिनीचा भाव जिथे ५० लाख रुपये एकर सुरू आहे, तिथे रेडीरेकनरचा नियम दाखवत केंद्र सरकारने केवळ २३ लाख रुपये एकर दराने नुकसानभरपाई दिली. बागाईती शेतजमिनीला जिराईतीचा दर दिला, शिवाय जमीन व ॲसेटची रक्कम एकत्र देणे आवश्यक असताना ‘आधी फक्त जमिनीचे पैसे घ्या, नंतर ॲसेटचे देऊ,’ अशी भूमिका घेतल्याचा आरोप करून शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाची रक्कम नाकारली आहे.
श्रीरामपूरच्या प्रांताधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (दि. ३०) राहुरी तालुक्यातील सोनगाव आणि परिसरातील पाच गावांतील शेतकऱ्यांना जमिनीच्या नुकसानभरपाईचे वाटप करण्यात येणार होते. त्यासाठी जमलेल्या शेतकऱ्यांनी ही नुकसानभरपाई सामूहिकरित्या नाकारली. शेतकऱ्यांना लुटायची शासनाची भूमिका असेल, तर शेतकरी ते सहन करणार नाही, शेतकऱ्यांच्या घरादारावर नांगर फिरवून हायवे होणार असेल, तर हा विकास काय कामाचा? असा संतप्त सवालही शेतकऱ्यांनी केला.
या महामार्गासंदर्भात नोव्हेंबर २०२१ मध्ये राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणाने नोटिफिकेशन काढले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे तसेच घरे, गोठा, शेड, विहीर, फळबागा याचे मूल्यांकन कृषी, महसूल, बांधकाम, वनविभागाने केले. प्रांतांनी नियमानुसार या मूल्यांकनाची तपासणी केली. यात दोन वर्षे गेली. त्यानंतर २०२५च्या शेवटी प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळाली. २०२६ मध्ये महामार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली. परंतु एनएचआयने आधी शेतकऱ्यांना केवळ जमिनीचे पैसे देण्याचे ठरविले. जमिनीवरील ॲसेट्सचे पैसे पुन्हा तपासणी करून देऊ, असे कारण सांगितले. ते शेतकऱ्यांना मान्य नाही. याचा निषेध करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काल प्रांत ऑफिसला येत प्रांताधिकारी किरण सावंत यांना निवेदन दिले. यावेळी सोनगावसह सात्रळ, कानडगाव, कनगर, वांबोरी आदी गावांतील शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.
गणेश अंत्रे म्हणाले, २३ लाख रुपये एकर बागाईत जमीन मिळत असेल, तर मंत्री गडकरी साहेब तुम्ही घेऊन द्या, आम्ही पैसे देऊ. कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधी रुपये द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत; इकडे शेतकऱ्याची काळी आई, घरदार उद्ध्वस्त करताना कवडीमोल भाव दिला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या मुंडक्यावर पाय देऊन यांना विकास पाहिजे असेल, तर आम्ही तो होऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
नुकसानभरपाईपेक्षा विष द्या
या वेळी निर्मला तुळशीराम अनाप म्हणाल्या, की माझ्या पतीचे निधन झाले आहे. अवघी ३९ गुंठे शेती, त्यात सात गुंठे रस्त्यात जात आहेत. बोअर, विहीर, सायफन रस्त्यात गेले. नुकसानभरपाई मिळत आहे, अवघी चार लाखांची. मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी मी ३०० रुपये रोजाने मी शेतात कामाला जाते. नुकसानभरपाईच्या नावाखाली सरकारने आमची थट्टा लावली आहे. या कवडीमोलापैशापेक्षा आम्हाला विष द्या, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया देताना अनाप यांचे डोळे पाणावले.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या...
जमीन व ॲसेटची नुकसानभरपाई एकत्र द्या
बाजारभावानुसार जमिनीची भरपाई द्या
प्रांतांनी केलेले ॲसेटचे मूल्यांकन योग्य, तेच स्वीकारा
एक महिन्यात नुकसानभरपाई द्या, अन्यथा हायवे दुसरीकडून न्या.
भूसंपादनाची नुकसानभरपाई देताना शासन नियम लावत आहे; परंतु नियम शेतकऱ्यांचे भले करणारे असावेत, एनएचआयचा कारभार आणि नियम शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा आहे. रस्ते विकास देशाचे भले करणारा असतो, म्हणून आम्ही इतके दिवस शांत होतो; पण शेतकरी उद्ध्वस्त करणारा हा रस्ते विकास काय कामाचा?
लक्ष्मण अंत्रे, अध्यक्ष, महामार्ग संघर्ष समिती