नगर : शिर्डी औद्योगिक वसाहतीतील 600 एकर परिसरात भविष्यात विविध उद्योग उभारले जाणार असून, या उद्योगांच्या स्थापनेदरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होऊ नयेत, यासाठी उद्योजकांनी रोजगार देताना किमान 80 टक्के स्थानिक युवकांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन उद्योग व मराठी भाषा विभाग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी केले.
शिर्डी औद्योगिक वसाहतीतील श्री सद्गुरू नारायणगिरी महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि टाटा टेक्नॉलॉजी संचलित कौशल्यवर्धन केंद्र यांच्या भूमिपूजन व कोनशिला अनावरण सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते.(Latest Ahilyanagar News)
या प्रसंगी जलसंपदा मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार अमोल खताळ, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, एमआयडीसीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक गणेश राठोड, उपविभागीय अधिकारी माणिक आहिरे, टाटा टेक्नॉलॉजीचे सुशीलकुमार, टाटा कन्सल्टन्सीचे समन्वयक प्रितम गांजेवार, राहाता बाजार समितीचे सभापती ज्ञानेश्वर गोंदकर, कैलास कोते, अभय शेळके आदी उपस्थित होते.
राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करण्यासाठी स्वर्गीय रतन टाटा यांच्याकडे 50 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर त्यांनी तब्बल 800 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. या निधीतून शिर्डी औद्योगिक वसाहतीत कौशल्यवर्धन केंद्र उभारले जात आहे. हे केंद्र स्थानिक युवकांच्या कौशल्य वृद्धीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार असून, या परिसराचा औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
राज्य शासनाने औद्योगिक विकासासाठी शिर्डीत 600 एकर जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. आज महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत देशात पहिल्या क्रमांकावर असून, उद्योजकांना सक्षम बनविण्याचे कार्य शासनाने केले आहे. दावोस येथे 15 लाख कोटी रुपयांचे औद्योगिक करार करण्यात आले असून, त्यापैकी 80 करारांची अंमलबजावणी झाली आहे.
मुंबई येथे उभारण्यात येणाऱ्या जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क उद्योगांसाठी रत्नागिरी येथे प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून अनेक तरुणांना ज्वेलरी उद्योगात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. शिर्डीतही जेम्स अँड ज्वेलरी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, अशी ग्वाही डॉ. सामंत यांनी दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि टाटा टेक्नॉलॉजी यांच्या सहकार्याने उभारण्यात येणाऱ्या या कौशल्यवर्धन केंद्रात शिर्डी औद्योगिक वसाहतीसाठी आवश्यक मनुष्यबळाला आधुनिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. एमआयडीसीकडून 1 एकर जागा देण्यात आली असून, तेथे 21 हजार 500 चौरस फूट क्षेत्रफळाची अत्याधुनिक इमारत उभारली जाणार आहे. या बांधकामासाठी 196 कोटी 28 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, यापैकी 165 कोटी 10 लाख रुपये टाटा टेक्नॉलॉजीकडून आणि 31 कोटी 18 लाख रुपये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून दिले जाणार आहेत.
सध्या राहाता येथे खासगी इमारतीत कार्यरत असलेल्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी शासनाने सावळी विहीर येथील शिर्डी औद्योगिक वसाहतीत 2 एकर जागा उपलब्ध करून दिली आहे. या ठिकाणी आयटीआय आणि कार्यशाळेची सुसज्ज इमारत उभारण्यासाठी शासनाने साडेआठ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे संस्थेतील व्यवसाय शाखांची संख्या एकवरून चारपर्यंत वाढणार असून, विद्यार्थ्यांची क्षमता 24 वरून 144 पर्यंत वाढेल.
मंत्री डॉ. विखे पाटील म्हणाले की, शिर्डी एमआयडीसीसाठी सावळी विहीर येथील शेती महामंडळाची 500 एकर जमीन शासनाने मोफत उपलब्ध करून दिली आहे. सावळी विहीर पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 400 कोटी रुपये, तसेच शिर्डी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि बहुउद्देशीय सभागृहासाठी 100 कोटी रुपये शासनाने मंजूर केले आहेत. शिर्डी एमआयडीसीत संरक्षण उद्योगांसाठी 200 एकर जागा राखीव ठेवण्यात आली असून, यामुळे सुमारे तीन हजार स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तसेच साईबाबा संस्थानच्या 50 कोटी रुपयांच्या निधीतून उभारलेल्या शिर्डी विमानतळाचा विस्तार सध्या सुरू आहे. या विस्तारासाठी शासनाने 600 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. विमानतळामुळे शिर्डी परिसराच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाला चालना मिळाली आहे. दरम्यान, राज्यात मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली कौशल्य विकास विभाग उत्कृष्ट कार्य करीत आहे. या केंद्रातून दरवर्षी 7 हजार कामगारांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. संरक्षण कारखान्यासाठी 1052 प्रशिक्षित युवकांची गरज असून, त्यापैकी 500 आयटीआय शिक्षित तरुणांची आवश्यकता असल्याचेही मंत्री विखे यांनी सांगितले.
