संगमनेर: ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दुधगंगा नागरी सहकारी पतसंस्था व भ्रष्ट पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांच्या विरोधात शासनाने कारवाई केली आहे. ठेवीदारांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने या पतसंस्थेची आणि गैरव्यवहारात सामील असलेल्या पदाधिकाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दिलेल्या आदेशावरून प्रांताधिकारी उपविभागीय दंडाधिकारी अरुण उंडे यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले असून, संस्थेचे अध्यक्ष, प्रवर्तक, भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी व आणखी काही लोकांच्या मालकीच्या 44 स्थावर मालमत्तांवर कब्जेदार सदरी ‘महाराष्ट्र शासन’ नाव लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या पतसंस्थेची संबंधित गैरव्यवहार करणाऱ्या लोकांविरुद्ध संगमनेर शहर पोलिस ठाण्यात ठेवीदारांच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे. पतसंस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठेवीदारांना मुदतीअंती व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आमिष दाखवून ठेवी स्वीकारल्या होत्या, परंतु मुदत संपल्यानंतरही ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत न करता फसवणूक केली.
या गैरव्यवहारामुळे ठेवीदारांचे मोठे नुकसान झाले असून, शासनाची खात्री पटली आहे. ही संस्था ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यास असमर्थ आहे. इतकेच नव्हे तर, ठेवीदारांच्या पैशातून पदाधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या आणि इतरांच्या नावे मालमत्ता संपादित केल्याचेही समोर आले आहे. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, 1999 मधील कलम 4 आणि 5 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने या मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी, संगमनेर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांमध्ये सुकेवाडी, समनापूर, खंदरमाळवाडी, संगमनेर बुद्रुक, वडझरी, वडगाव लांडगा, घुलेवाडी आणि देवळाली प्रवरा (ता. राहुरी) येथील शेतजमिनींचा समावेश आहे. या मालमत्ता प्रामुख्याने दूधगंगा पतसंस्था, पतसंस्थेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब दामोधर कुटे, विमलबाई भाऊसाहेब कुटे, शकुंतला भाऊसाहेब कुटे, संदीप भाऊसाहेब कुटे, दादासाहेब भाऊसाहेब कुटे, उत्तम शंकर लांडगे, सोमनाथ कारभारी सातपुते, अमोल भाऊसाहेब कुटे, उल्हास रावसाहेब थोरात, लहानु गणपत कुटे आणि अजित कृष्णराव कदम यांनी विक्री केलेले सध्याचे मालक शुभम शेखर चंगेडिया यांच्या नावावर किंवा त्यांच्या हिश्श्याच्या आहेत. या प्रशासकीय कारवाईमुळे ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सात-बारावर महाराष्ट्र शासनाचे नाव
सर्व जप्त केलेल्या मिळकतींच्या सात-बारा उताऱ्यावर कब्जेदार म्हणून महाराष्ट्र शासन अशी नोंद करण्याचे आदेश सक्षम प्राधिकारी अरुण उंडे यांनी तहसीलदार संगमनेर आणि राहुरी, तसेच उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांना दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष झाल्यास किंवा त्यात दिरंगाई झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
