संगमनेरः शहरातील राष्ट्रसंत आचार्य आनंदऋषीजी महाराज नागरी सहकारी पतसंस्थेत सुमारे 14 ते 15 कोटी रूपयांची बनावट कर्ज प्रकरणांसह कोऱ्या विड्रॉव्हल स्लिपचा गैरवापर करून, कर्जदारांची फसवणूक केल्याच्या आरोपातून संस्थेच्या संचालक मंडळासह तब्बल 22 जणांविरुद्ध संगमनेर न्यायालयात फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या पतसंस्थेत व्यवहार करणारे व आर्थिक फसवणूक झालेले कल्पेश फुलचंद गांधी, बाळासाहेब सहादु हाडवळे, नंदू सुभाष वर्पे, सूर्यभान शेटे, नंदू कारभारी खेमनार, बाळासाहेब जगन्नाथ आहेर, जिजाबापू पोपट शिंगोटे, नामदेव गोविंद आहेर, सुधाकर बाजीराव जाधव, रंगनाथ किसन सानप, अमोल दादासाहेब गुंजाळ, संतोष संपत सातपुते, राजेंद्र अण्णा खेमनर, प्रकाश भाऊसाहेब जोंधळे या 14 तक्रारदारांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे.
फिर्यादीत म्हटले आहे की, या पतसंस्थेने शेतीसह व्यापारासाठी कमी दरात कर्ज देण्याचे आमिष दाखवून, कर्जदारांच्या नावावर मोठी रक्कम मंजूर केली, मात्र प्रत्यक्ष कर्जदाराला कमी रक्कम देऊन, उर्वरित रक्कम कोऱ्या विड्रॉव्हल स्लिपवर स्वाक्षऱ्या घेऊन लंपास केली. व्यापार- व्यवसायासाठी कमी व्याजदरात कर्ज देण्याचे आमिष दाखवून, या पतसंस्थेने जमीन व गृहतारण योजनेंतर्गत कर्ज मंजूर केल्याचे कागदोपत्री दाखविले, मात्र प्रत्यक्षात मंजूर कर्जाची संपूर्ण रक्कम कर्जदारास न देता, कोऱ्या विड्रॉव्हल स्लिप्ससह कोऱ्या कागदांवर जबरदस्तीने स्वाक्षऱ्या घेऊन, उर्वरित रकमेचा अपहार केला, असा आरोप करण्यात आला आहे.
शेकडो कर्जदारांची फसवणूक करण्यात आली आहे. सुमारे 11 ते 12 कोटी रुपयांची बोगस कर्जप्रकरणे या पतसंस्थेच्या नोंदींमध्ये दाखवण्यात आली आहेत. याप्रकरणी संस्थेचे व्यवस्थापक गजानन चिमण ठाकरे यांच्यासह संचालक राजकुमार रतिलाल गांधी, नंदनमल बंडुलाल बाफना, सुमतीलाल उत्तमचंद भंडारी, कांतीलाल आनंदराम गांधी, आनंद मोहनलाल दरडा, सचिन सुमतीलाल धाडीवाल, छाया प्रफुल्लकुमार बोगावत, सुनिता धर्मेंद्र पिपाडा, अशोक भागुजी नारायणे, प्रितेश चंद्रकांत पारख, महेश केशरचंद पितळे, वैभव रमेश ढोरे, दिलीप दिगंबर मैड, अभिजित रमेश भावसार, रामकृष्ण नामदेव भागवत, बाळासाहेब दत्तात्रय मुर्तडक, रमेश लक्ष्मण बुळकुंडे, प्रतिभा भाऊसाहेब गडाख, कविता दादासाहेब दिघे, राजश्री विजय कुऱ्हे व कांतीलाल अमरचंद धाडीवाल यांच्या विरोधात ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
हा घोटाळा अत्यंत गंभीर व मोठ्या व्याप्तीचा असल्यामुळे, हा तपास स्थानिक पोलिसांऐवजी आर्थिक गुन्हे शाखा किंवा सीआयडीकडे सोपवावा, असा विनंती अर्ज न्यायालयात करण्यात आला आहे. यापूर्वी पोलिस ठाण्यात दाद न मिळाल्यामुळे अखेर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 175 (3) नुसार थेट न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पुणे येथील ‘एपीजे लिगल’चे ॲड. प्रसन्नकुमार जोशी व ॲड. प्रथमेश गांधी हे न्यायालयात याप्रकरणी फिर्यादींची बाजू मांडत आहेत.
