रियाज देशमुख
राहुरी: सुरत-चेन्नई हायवेनंतर आता अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर केंद्र सरकारने आणखी एक भार टाकला आहे. राहुरी-शनिशिंगणापूर हा 21.84 किलोमीटरचा नवा रेल्वेमार्ग डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात भारत राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून, जाहीर करण्यात आला आहे. रेल्वे मंत्रालयाने या मार्गासाठी भूसंपादनाची प्राथमिक प्रक्रिया वेगात सुरू केली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी आपल्या हरकती लेखी स्वरूपात 30 दिवसांत श्रीरामपूर प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे जमा कराव्यात, असा फतवा काढण्यात आला आहे. यामुळे राहुरी व नेवासा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जिवात- जीव राहिला नाही.
पिढ्यान्-पिढ्या कसलेली जमीन, कुटुंबियांचा आधार, मुलांचे भविष्य आणि उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधनचं नाही, या सगळ्या समस्यांना गालबोट लावणारा हा ‘विकास’ नावाचा रेल्वे प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या अक्षरशः छाताडावर आघात करून गेला आहे. नोव्हेंबर 2023 मध्येच हा प्रकल्प येणार असल्याचा तपशीलवार खुलासा करण्यात आला होता. तेव्हा प्रशासनाने मात्र मौन बाळगत सर्वेक्षणाला गुप्त सुरुवात केली होती. देसवंडी, केंदळ, सोनईच्या परिसरात ऑक्टोबर 2023 मध्ये ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण, जमिनींवर खुणा व सीमांकन अशा हालचाली पहायला मिळाल्या, परंतू ग्रामीण भागात या सर्वेक्षणाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये चिंता आणि संभ्रम वाढत गेला. जमीन कापून जाणार म्हणे, भरपाई मिळेल की नाही?, घर, विहिर, जनावरांचे गोठे, शेतीतील प्रकल्पांचे काय होणार? असे एकना अनेक प्रश्न चहूबाजूंनी ऐकू येऊ लागले. रेल्वेमार्गाची घोषणा होताच, हा संभ्रम आता थेट अंगार झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी सरळ संघर्ष करण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
गेल्या दशकभरात राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेमार्गाचे अनेक आराखडे तयार झाले. धार्मिक पर्यटनवाढीच्या नावाखाली शिर्डी व शनिशिंणापूरला जोडण्याचे स्वप्न दाखवले गेले. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात या मार्गासाठी निधी तरतूद झाली आणि 25 किलोमीटर वर्तुळातील मार्गाचे इंजिनिअरिंग सर्वेक्षण करण्यात आले. दौंड-मनमाड दुहेरीकरण कामाला गती मिळत असताना राहुरी स्टेशनशेजारी दुसरा रेल्वेपुलही उभा राहिला आहे. यासर्व उपक्रमांच्या नावाखाली ‘विकासा’चे ढोल बडवले जात असले तरी, या ढोलाच्या गजरात शेतकऱ्यांच्या जगण्याचे सूर मात्र हरवत चालले आहेत.
उभा राहणार उदरनिर्वाहाचा नवा प्रश्न
नव्या रेल्वेमार्गात राहुरी-नेवासा परिसरातील मोठी सुपीक शेत जमीन येते. शेकडो शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांवर आता उदरनिर्वाहाचा नवा प्रश्न उभा राहणार आहे. भरपाईचा दर काय, जमीन बाजारभावाने मिळणार का, पर्यायी जमीन मिळेल की केवळ आश्वासनांचा पाऊस, शेतात जाण्यासाठी रस्ते बंद होतील का, या एकाही प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर प्रशासन देत नाही. राजपत्रातील अधिसूचनेनंतर भूसंपादन प्रक्रियेला वेग येणार हे निश्चित, परंतू या मार्गावर येणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन, मेहनत आणि भविष्याची काय किंमत मोजली जाणार, याचा कुठेच ठाव- ठिकाणा लागत नाही.
‘विकासा’चे गोंडस नाव
राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेमार्ग प्रत्यक्षात आलाचं तर, राहुरी तालुक्याचा नकाशा बदलू शकतो, असा दावा प्रशासन करीत असताना, दुसरीकडे शेतकऱ्यांना मात्र ‘विकास’ या गोंडस नावाखाली जमीन हिसकावून घेण्याची भिती टोचत आहे. राजपत्रातील घोषणेने त्यांच्या पायात काटा रुतला आहे. यामुळे येत्या काळात मोठा विरोध पेटण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
शेतकरी ठरविणार आंदोलनाची रूपरेषा
रेल्वे प्रशासनाने शेतकऱ्यांशी संवाद साधून, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे न देता, थेट अधिसूचना जाहीर करणे, हीच या संघर्षाची खरी ठिणगी ठरली आहे. आता पुढील काही दिवसांत हरकतींचा पाऊस आणि नंतर आंदोलनाच्या रूपरेषा राहुरी व नेवासा तालुक्यातील शेतकरी ठरविणार आहेत, असे बोल ऐकू येत आहेत.
