राहुरी: राहुरी तालुक्यासह नगर जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी ठरणाऱ्या राहुरी - शनिशिंगणापूर नवीन रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेलाही सुरुवात झाली आहे. केंद्र शासनाच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या वतीने भूसंपादनाची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. या अधिसूचनेमुळे प्रस्तावित २१.८४ किलोमीटरच्या राहुरी-शनिशिंगणापूर नवीन रेल्वेमार्गाच्या कामाला प्रशासकीय चालना मिळाली आहे.
भारत सरकारच्या अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, रेल्वेमार्गासाठी आवश्यक जमीन संपादनाचा शासनाचा मानस स्पष्ट केला असून राहुरी तालुक्यातील देसवंडी तसेच नेवासा तालुक्यातील वंजारवाडी येथील संबंधित जमिनींचा त्यामध्ये समावेश केला आहे. राजपत्रात संबंधित गट क्रमांक, जमीनधारकांचे नाव, जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि संपादित क्षेत्राचा सविस्तर तपशील दिला आहे.
भूसंपादन प्रस्तावित राजपत्रातील अनुसूचीनुसार देसवंडी गावातील विविध गट क्रमांकांच्या शेतजमिनी रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादनाच्या प्रक्रियेत आहेत. या जमिनींमध्ये विविध शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या क्षेत्रांचा समावेश असून काही जमिनींचा केवळ अल्प भाग तर काहींचा तुलनेने मोठा भाग रेल्वेमार्गासाठी आवश्यक असल्याचे अधिसूचनेतील तक्त्यावरून दिसून येते.
विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि रेल्वे प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले संपादित क्षेत्र स्वतंत्रपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे संबंधित जमीनधारकांनी राजपत्रातील आपल्या गट क्रमांकाची आणि संपादनासाठी नमूद केलेल्या क्षेत्राची बारकाईने तपासणी करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नेवासा तालुक्यातील वंजारवाडी गावातील जमिनींचाही या महत्त्वपूर्ण रेल्वे प्रकल्पाच्या भूसंपादनात समावेश केला आहे. येथेही संबंधित गट क्रमांक, जमीनधारक आणि संपादित होणाऱ्या क्षेत्राचा तपशील राजपत्रातील अनुसूचित दिला आहे. त्यामुळे राहुरीपासून शनिशिंगणापूरपर्यंत रेल्वे जोडणीचे स्वप्न आता कागदोपत्री प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यात पोहोचले असून भूसंपादनाची प्रक्रिया ही या प्रकल्पातील अत्यंत महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे.
भूसंपादनाच्या या प्रक्रियेत संबंधित जमीनधारकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. अधिसूचनेनुसार, संबंधित व्यक्तींना विहित मुदतीत लेखी स्वरूपात हरकत नोंदविता येणार असून जमीन संपादनाबाबत आपले म्हणणे संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांकडे मांडता येणार आहे. त्यामुळे ज्यांच्या जमिनी या रेल्वेमार्गासाठी प्रस्तावित केल्या आहेत, त्यांनी राजपत्रातील गट क्रमांक, क्षेत्रफळ, संपादित होणारे क्षेत्र आणि इतर तपशील काळजीपूर्वक तपासावेत. आपल्या जमिनीबाबत काही आक्षेप, तफावत किंवा अडचण असल्यास ती वेळेत प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे.
