नगर: राहुरी तालुक्यातील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ येथील बांधकाम विभागातील कारभार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. ठेकेदाराचा जीएसटी नंबर 2023 पासून रद्द झालेला असतानाही संबंधित ठेकेदाराची देयके पारित करण्यासाठी विद्यापीठ अभियंता कार्यालयाकडून हालचाली सुरू असल्याची तक्रार नियंत्रक कार्यालयाकडे दाखल झाली आहे. या तक्रारीने विद्यापीठाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ठेकेदाराचा जीएसटी नंबर शासनाने रद्द केलेला असतानाही त्याच नंबरचा वापर करून कामे व देयके सादर केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. शासनाचा कर व महसूल बुडविण्याच्या उद्देशाने हा प्रकार झाला असावा, अशी शंका तक्रारदाराने व्यक्त केली आहे. ही बाब गंभीर असून, त्यातून शासनाची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
जीएसटी नंबर रद्द असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतरही संबंधित ठेकेदाराची देयके नियंत्रक कार्यालयाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. इतकेच काय तर एका दिवसात देयकांची नस्ती नियंत्रक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्याने ‘नेमके कोणाच्या दबावाखाली किंवा मार्गदर्शनाखाली ही घाई?’ असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.यापूर्वी संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीतून वगळण्यासाठी अभियंता कार्यालयाकडून मार्गदर्शन करण्यात आल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे अभियंता कार्यालय त्या ठेकेदारावर विशेष मेहेरबान असल्याचा आरोप होत आहे.
जीएसटी नंबर रद्द असल्याची स्पष्ट नोंद असतानाही देयके पारित करण्यामागचे ‘गौडबंगाल’ काय, याची जोरदार चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात रंगली आहे. संबंधित ठेकेदाराच्या देयकातून शासकीय कर व दंडाची रक्कम कपात करून शासनाचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
कुलगुरू साहेब, लक्ष घाला!
बांधकाम विभागाच्या अनेक तक्रारी दाखल होतात. शासकीय महसूल, कर अदा न करताही ठेकेदारांना देयके अदा होत असल्यास संबंधित ठेकेदाराच्या सादर कागदपत्रांची पडताळणी नव्याने कारभार हाती घेतलेले कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे यांनी करावी. या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून पारदर्शक चौकशी करावी व बांधकाम विभागातील अनागोंदी कारभाराला आळा घालावा, अशी मागणी होत आहे.
