गोरक्ष शेजूळ
नगर: गतवर्षी सर्वदूर चांगला पाऊस झाला, नद्या, ओढे, नाले वाहिले. आजही धरणात मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे यंदाच्या उन्हाच्या झळा देखील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या टंचाईकृती आराखड्यातून ‘शितल’ जाणवताना दिसणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने सादर केलेल्या टंचाई कृती आराखड्यात गतवर्षीपेक्षा 270 गावांना यावर्षी टँकरची गरज भासणार नाही. तसेच 10 कोटींचा खर्चही कमी होणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून समजले.
दरवर्षी ऑक्टोबत ते जून या कालावधीत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडून काळजी घेतली जाते. जिल्हा परिषदेतून त्यासाठी टंचाई कृती आराखडा तयार केला जातो. त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता घेतली जाते. यावर्षी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सुचनांनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्या मार्गदर्शनात पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता चव्हाण यांच्या टीमने कृती आराखडा तयार केला आहे. तो मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केल्याचे समजते.
530 गावांसाठी 30 कोटींचा कृती आराखडा
मार्चनंतर सुमारे 530 गावे आणि 2100 वाड्यांना पाणी टंचाई जाणवू शकते. त्यांच्यासाठी 800 पेक्षा अधिक प्रकारच्या उपाययोजना करण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेतून करण्यात आले आहे. त्यासाठी साधारणतः 30 कोटींचा खर्च अपेक्षित असणार आहे. हा खर्च नैसर्गिक आपत्ती अनुदानातून केला जाणार आहे.
विहिरी अधिग्रहण, टँकरसह अन्य उपाययोजना
164 गावे आणि 331 वाड्यांची तहान भागविण्यासाठी साधारणतः 196 विहिरी अधिग्रहीत कराव्या लागणार आहेत. या विहिरीवरून संबंधित गावांना पाणी पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. तर, 373 गावे आणि 1732 वाड्यावस्त्यांना मात्र टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागू शकतो. त्यासाठी 21 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, पाण्याच्या उपलब्धततेसाठी 90 खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करावे लागण्याची शक्यता आहे. याशिवाय बुडक्या खोदणे, विहिरीमधील गाळ काढणे, अपूर्ण नळ योजना पूर्ण करणे, विहिरींची दुरुस्ती करणे, नविन विहिरी घेणे आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे.
गेल्यावर्षी 496 गावांना टँकरने पाणी
गतवर्षी 643 गावे आणि 2415 वाडया वस्त्यांसाठी 40 कोटींचा टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. यामध्ये 496 गावे आणि 2243 वाड्यांना टँकरने पाणी पुरवठा करण्यासाठी 33 कोटींचे नियोजन करण्यात आले होते. यावर्षी मात्र टँकरची गरज भासणाऱ्या गावांची संख्या 270 ने कमी झाली असून, प्रशासनाचा टंचाई निवारणाचा खर्च देखील 10 कोटींनी कमी होत असल्याचे समजते.
‘जलजीवन’चा किती फायदा ?
जलजीवन योजनेवर 950 कोटींचा खर्च झाला आहे. सध्या 274 योजना पूर्ण झाल्याचा दावा जिल्हा परिषदेतून केला जात आहे. आता यंदाच्या उन्हाळ्यात संबंधित गावांना योजनेचा किती फायदा होणार आहे, याकडे स्थानिकांसह जिल्हाधिकारी आणि सीईओंचेही लक्ष असणार आहे.
गतवर्षी पाऊस चांगला झाला आहे. याशिवाय जलसंधारणाची कामेही झालेली आहेत. त्यामुळे यंदा टंचाईच्या झळा कमी जाणवणार आहेत. यातून टंचाईसदृश्य गावांची संख्या कमी दिसणार आहे. जलजीवन योजनाही पूर्ण झालेल्या गावांना याचा फायदा होताना दिसणार आहे.
अजिंक्य काटकर, भूजल अधिकारी
