

पाथर्डी: उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही समान पदासाठी समान वेतन व सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी पाथर्डी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार (दि. १७) पासून बेमुदत संप पुकारला आहे. पाथर्डी न्यायालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतल्याने न्यायालयाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले असून, विविध न्यायालयीन कामांसाठी आलेल्या नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली.
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच समान पदावर काम करणाऱ्या दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा प्रस्ताव गेल्या २२ महिन्यांपासून शासनाकडे प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाने हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवूनही त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. शासनाकडून केवळ आश्वासने न देता ठोस लेखी निर्णय घ्यावा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
सहायक अधीक्षक प्रमोद जोशी म्हणाले की, उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आम्हीही समान पदावर काम करतो. किंबहुना, अनेकदा त्यांच्यापेक्षाही अधिक काम करावे लागते. मात्र, वेतनाच्या बाबतीत दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे न्याय्य हक्कासाठी आम्हाला संपाचे हत्यार उपसावे लागले आहे.
पाथर्डी न्यायालयाचे कर्मचारी विनोद नाईकनवरे यांनी, शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावा. न्यायालयीन कर्मचारीच आपल्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित राहिले असतील, तर त्यांनी इतरांना काय न्याय द्यायचा, ही आमची भावना आहे.
या आंदोलनात योगेश तोतरे, सतीश आंबेकर, पांडुरंग भंडारी, विठ्ठल दौंड, वैभव शेळके, अविनाश मरकड, सतीश बांगर, मंजू सानप, गणेश शिंदे, अंबिका मुरदारे, चैताली बडे, गणेश दानवे, अमोल वांढेकर, उदय जेधे, लखन काशीद, सेवानिवृत्त नामदेव देखणे, हरिभाऊ शिरसाट, अकबर सय्यद आदी सहभागी झाले होते. या संपाला पाथर्डी तालुका वकील संघानेही पाठिंबा दिला आहे.