श्रीरामपूर: सध्या व्यापारी नफ्यात असून शेतकरी मात्र तोट्यात गेला आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा फास शेतकर्यांच्या गळ्यात अडकवून त्याला आत्महत्येच्या दाराशी उभे केले जात आहे. सरकार याप्रश्नी तोडगा काढणार कधी, असा प्रश्न श्रमिक शेतकरी संघटनेचे राज्याध्यक्ष राजेंद्र बावके व सरचिटणीस उद्धव शिंदे यांनी केला आहे.(Latest Ahilyanagar News)
कांदा साठवला तर सडतोय, विकला तर रडवतोय, अशा विदारक परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी आज उभा आहे. कांद्याला समाधानकारक भाव मिळेल, या आशेने शेतकर्यांनी मोठ्या प्रमाणावर चाळीमध्ये कांदा साठवला. परंतु सरकारच्या निर्यातबंदीच्या चुकीच्या धोरणामुळे बाजारात कांद्याचे दर घसरून शेतकर्यांच्या घामाने पिकवलेले पिक आता उकिरड्यावर फेकण्याची वेळ आली आहे.सध्याची वास्तव स्थिती अशी आहे की, कांद्याला फक्त 1000 रुपये किंटल पेक्षाही कमी भाव मिळत असून उत्पादन खर्च मात्र अनेकपटींनी वाढलेला आहे.
खर्च निघण्यासाठी किमान हमी भाव 5000 रुपये किंटल देण्यात यावा. एक कप चहा पिण्यासाठी दहा रुपये लागतात, पण शेतकर्याच्या कांद्याला 1 किलोला दहा रुपये सुद्धा मिळत नाही, अशी शेतकर्यांची अवस्था झाली आहे. शेतकर्यांच्या मालाला हमीभाव देण्यास हे सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होऊन शेती व शेतकरी संकटात सापडला आहे. सरकारने त्वरित पंचनामे करून बाधित भागात शेतकर्यांना एकरी 50 हजार मदत देण्यात यावी. सोयाबीन, कापूस उत्पादकही अडचणीत असून भारत सरकारने ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया व इतर देशातून कापसाच्या 40 लाख गाठीची आयात केली आहे. याचा मोठा परिणाम देशातील कापूस उत्पादक शेतकर्यांवर होणार आहे.
आजही कापूस उत्पादन खर्चा पेक्षा खूप कमी भाव मिळत आहे. या आयात धोरणाचे परिणामी कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संकटात आला असून सोयाबीन व कापसावरील आयात कर हटवल्याने देशांतर्गत कपाशी उत्पादक मेटाकुटीला आलेला आहे. दरम्यान, सरकारने या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केले, तर राज्यात शेतकर्यांचा संताप उसळून मोठा उद्रेक होईल. याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारवर राहील, असे मत श्रमिक शेतकरी संघटनेचे राज्याध्यक्ष राजेंद्र बावके यांनी व्यक्त केले आहे.
