आश्वी : राजेश गायकवाड
अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या ऊर्ध्व प्रवरा (निळवंडे-2) प्रकल्पाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे एकूण 68,878 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून, दुष्काळी पट्ट्यातील शेतीला मोठी संजीवनी मिळणार आहे.
निळवंडे प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली असून, आता 5177.35 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसह कामाला गती देण्यात आली आहे. अकोले तालुक्यातील निळवंडे येथे प्रवरा नदीवर हे धरण उभारण्यात आले आहे. 74.40 मीटर उंचीच्या या भव्य दगडी धरणाची एकूण पाणी साठवण क्षमता 236 दलघमी (8.32 टीएमसी) इतकी आहे. यामध्ये 232.18 दलघमी उपयुक्त पाणीसाठा असून, 3.82 दलघमी मृत साठा आहे. या साठ्यातून शेतीसाठी 275.15 दलघमी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी 13.15 दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे.कालव्यांचे जाळे: 7 तालुक्यांना मिळणार लाभप्रकल्पांतर्गत दोन मुख्य कालव्यांद्वारे शेतीला पाणी पुरवले जाणार आहे .1
डावा कालवा: 85 कि.मी. लांबीच्या या कालव्याद्वारे 43,865 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. उजवा कालवा: 92.5 कि.मी. लांबीच्या या कालव्याद्वारे 20,395 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. याशिवाय, उच्चस्तरीय पाईप कालव्याद्वारे 2,328 हेक्टर आणि उपसा सिंचन योजनांद्वारे 2290 हेक्टर क्षेत्राला लाभ मिळेल.
1970 मध्ये जेव्हा या प्रकल्पाची पायाभरणी झाली, तेव्हा याची मूळ किंमत केवळ 7.93 कोटी रुपये होती. मात्र, तांत्रिक बदल आणि विलंबामुळे 2017 मध्ये हा खर्च 2369.95 कोटींवर पोहोचला. मार्च 2025 च्या अद्ययावत माहितीनुसार, प्रकल्पाची सुधारित किंमत आता 5177.35 कोटी रुपये झाली आहे.सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाने 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये राज्य शासनाचा हिस्सा 264.87 कोटी तर नाबार्डचा हिस्सा 235.13 कोटी रुपये आहे. नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी () अंतर्गत कालव्यांच्या अस्तरीकरणासाठी आणि बंदिस्त नलीका वितरण प्रणालीसाठी () मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जात आहे.धरण: धरणाचे मुख्य बांधकाम पूर्ण झाले असून 2015-16 पासून त्यात पाणी साठवले जात आहे.भूसंपादन: आवश्यक 2,823 हेक्टरपैकी 2,813 हेक्टर भूसंपादन पूर्ण झाले असून केवळ 10 हेक्टरचे काम शिल्लक आहे.
1970 मध्ये जेव्हा या प्रकल्पाची पायाभरणी झाली, तेव्हा याची मूळ किंमत केवळ 7.93 कोटी रुपये होती. मात्र, तांत्रिक बदल आणि विलंबामुळे 2017 मध्ये हा खर्च 2369.95 कोटींवर पोहोचला. मार्च 2025 च्या अद्ययावत माहितीनुसार, प्रकल्पाची सुधारित किंमत आता 5177.35 कोटी रुपये झाली आहे.सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाने 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये राज्य शासनाचा हिस्सा 264.87 कोटी तर नाबार्डचा हिस्सा 235.13 कोटी रुपये आहे. नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी () अंतर्गत कालव्यांच्या अस्तरीकरणासाठी आणि बंदिस्त नलीका वितरण प्रणालीसाठी () मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जात आहे.धरण: धरणाचे मुख्य बांधकाम पूर्ण झाले असून 2015-16 पासून त्यात पाणी साठवले जात आहे.भूसंपादन: आवश्यक 2,823 हेक्टरपैकी 2,813 हेक्टर भूसंपादन पूर्ण झाले असून केवळ 10 हेक्टरचे काम शिल्लक आहे.
पुनर्वसन: प्रकल्पबाधित 1 गाव आणि 1 वाडीचे पूर्णतः, तर 12 गावांचे अंशतः पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे.सिंचन क्षमता: डिसेंबर 2025 अखेर 16,173 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून, 2025-26 या वर्षात आणखी 20,000 हेक्टरचे उद्दिष्ट आहे.प्रकल्पाचे उर्वरित 63,181 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यासाठी प्रशासनाने बंदिस्त नलीका वितरण प्रणाली () तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला आहे.
ऑक्टोबर 2024 मध्ये या कामाचे आदेश देण्यात आले असून, जून 2028 पर्यंत संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करून थेट शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचवण्याचे नियोजन आहे.या प्रकल्पामुळे अकोले, संगमनेरसह उत्तर अहमदनगर जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार असून, हा प्रकल्प या भागाच्या शाश्वत विकासाचा पाया ठरणार आहे.
संगमनेर : 25,428 हेक्टर
राहाता : 17,231 हेक्टर
श्रीरामपूर : 8,089 हेक्टर
कोपरगाव : 5,666 हेक्टर
अकोले : 4,235 हेक्टर
सन्नर (जि. नाशिक): 2,612 हेक्टर
राहुरी : 999 हेक्टर
