नगर: मापात अन् साखर उताऱ्यात चोरी केली जाते, मनमानी पद्धतीने ऊस तोडणी अन् वाहतूकीचा खर्च माथी मारला जातो, साखरेचे दर चांगले असुनही, तसेच उपपदार्थातूनही मोठे उत्पन्न मिळत असतानाही, कारखाने तोट्यात दाखवले जातात, नफ्यातून शेतकऱ्यांना वाटा दिला जात नाही, असे आरोप करून शेतकरी संघटनेने एफआरपीनुसार दर मान्य नाही, महसूली उत्पन्नाचे आधारे पाच हजार रुपयांचा प्रतीटन भाव मिळण्याची मागणी केली आहे.
यावर्षी कर्मवीर काळे आणि जय श्रीराम वगळता अन्य एकाही कारखान्याची देय एफआरपी तीन हजारांच्या पुढे निघालेली नाही. त्यामुळे पाच हजारांचा दर घेण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांच्यातील संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात 15 पेक्षा अधिक कारखाने सुरू झाले आहेत. यंदाच्या गाळपालाही साखर कारखान्यांचे एकूण महसूली उत्पन्नाच्या आधारे शेतकऱ्यांना पाच हजारांचा प्रतिटन दर मिळावा, अशी संघटनांची मागणी आहे. मात्र, कारखान्यांवर शासन अन् प्रशासनाचा वचक नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याची भावना संघटनांची आहे.
खरेच, एफआरपी कमी निघेत का?
ऊसाची वाढ नाही, साखर तयार नाही, त्यामुळे उतारा कमी निघाला, अशी कारणे सांगितली जातात. कारखान्याकडे गाळप केलेल्या उसातून 10.25 उताऱ्याला 3650 रुपये एफआरपी निघते. पुढील प्रत्येक पाँईटला 365 रुपये बेरीज होते. यातून ऊस तोडणी अन् वाहतूकीचा खर्च वजा करून उरलेली रक्कम ही शेतकऱ्यांना देय एफआरपी म्हणून दाखवली जाते. अर्थात, ही रक्कम कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक असते, मात्र, एफआरपीपेक्षा अधिक ऊसदर देण्याचा अधिकार हा त्या त्या कारखान्यांनाच आहे. ही एफआरपी गेल्या वर्षीच्या गाळपाच्या सरासरीनुसार पहिल्या पेमेंटपुरती काढली जाते. काळे कारखान्याने एफआरपीपेक्षा दीडशे रुपये अधिकचा दर जाहीर केला.
केंद्राकडून अनुदान मिळायला हवेच!
नगर जिल्ह्यात कारखाना हे एकत्रित बसून भाव ठरवितात. कर्नाटक, तामिळनाडूसह इतर काही राज्यांमध्ये कारखान्यांना टनामागे 800 ते 1000 रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्यामुळे कारखान्यांचा ऊस दर हा चार हजारांच्या पुढे गेलेला आहे. महाराष्ट्रातही हा निर्णय व्हावा, यासाठी शेतकरी संघटनेने राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू केल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगितले. आता हा निर्णय होणार का, कधी होणार, असे प्रश्न संघटनेकडून विचारला जात आहे.
तोडणी अन् वाहतूक खर्च ठरवतात कसा?
ऊस तोडणीसाठी आलेल्या टोळ्यांना 319 ते 408 रुपयांपर्यंत डोकी, गाडी सेंटर इत्यादी मजुरी दिली जाते. त्यानंतर शेजापासून कारखान्यापर्यंतचा वाहतूक खर्च मात्र शेतकऱ्यांना सांगितला जात नाही. कारखान्याच्या वार्षिक अहवालातच तो किती काढला हे दिसते. अनेक कारखाने हे कार्यक्षेत्रातूनच ऊस वाहतूक करतात, मात्र तरीही त्यांचे वाहतूक दर शेतकऱ्यांच्या खिशाला झळ देणारे दिसतात.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊसदराच्या प्रश्नावर शेतकरी संघटनांसमवेत बैठक झाली आहे. कारखान्यांचे प्रतिनिधीही हजर होते. मात्र, उसदर जाहीर करण्याचे कारखान्यांना आपण बंधन करू शकत नाही. तर अनुदानाचा काय तो निर्णय हा शासन स्तरावर होणार आहे. शेतकरीविरोधी प्रशासनाची भूमिका नाही. परंतु संघटनांनीही ही वस्तूस्थिती समजून घ्यावी. मात्र, एफआरपी वेळेत दिली जावी, तसेच ती थकवणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईची जबाबदारी आमची असेल.
गणेश पुरी, सहसंचालक, साखर विभाग
सर्वच कारखान्यांकडे गाळपासह उपपदार्थ निर्मितीचे युनिट आहेत. तरीही हे कारखाने दरवर्षी तोट्यात कसे दाखवले जातात, हा प्रश्न आहे. कारखान्यांचे महसूली उत्पन्न लक्षात घेऊन प्रतिटन पाच हजार रूपये भाव मिळावा, अशी मागणी आहे. मात्र, कारखानदार हे एकत्र येऊन भाव ठरवतात. त्यामुळे 3200 च्या आसपास शेतकऱ्यांना गुंडाळण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल तर हाणून पाडू.
अनिल औताडे, शेतकरी संघटना
