नगर: कंपन्यांकडून रासायनिक खतांचा पुरवठा होताना होत असलेले लिंकिंग बंद व्हावे, शेजारील राज्यांतून येणारे अप्रमाणित एचटीबीटी कपाशी बियाणे प्रतिबंधित व्हावे आदी विविध मागण्यांसाठी राज्यभरातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांचे 27 एप्रिलपासून बेमुदत विक्री बंद आंदोलन सुरु होणार आहे.
याबाबत महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टीसाईड सीडस डिलर्स असोसिएशनच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठविले आहे. संगमनेर येथील काही पदाधिकाऱ्यांनी आमदार अमोल खताळ यांना निवेदन दिले आहे.
विविध अडचणीबाबत कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या माफदा संघटनेकडून कृषी मंत्री, प्रधान सचिव, कृषी आयुक्त तसेच कृषी संचालक आदींकडे गेल्या चार वर्षांपासून पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, कृषी विभागाकडून विक्रेत्यांच्या अडचणी सोडविण्याबाबत कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही.
त्यामुळे नाईलाजस्तव 27 एप्रिलपासून निविष्ठा विक्रेते विक्री बंद आंदोलन करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या आयकर वा जीएसटी कायद्यानुसार सर्व खर्च वजा जाऊन नफा देणे या पध्दतीने किंवा 88 टक्के दराने रासायनिक खतांचे विक्री मार्जिन मिळावे, रासायनिक खतांच्या वितरण नियमानुसार सर्व खतांचा पुरवठा विक्रेत्यांच्या विक्री केंद्रपर्यंत देणे बंधनकारक करावे,
प्रमाणित बियाणासंबंधी साथी पोर्टलचा वापराची विक्रेत्यांवर सक्ती न करता साथी पोर्टल बियाणे उत्पादक व पुरवठादार कंपनी स्तरापर्यत राबविण्यात यावी आदींसह मागण्या महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टीसाईड सीडस डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील, महासचिव बिपीन कासलीवाल यांनी मांडल्या आहेत.
