

नगर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती सरकारचा सादर केलेला अर्थसंकल्प विकसित महाराष्ट्राची पायाभरणी असून, राज्यातील सिंचन प्रकल्प आणि नदीजोड प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी अर्थसंकल्पातून दिलेल्या पाठबळाचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वागत केले. नाशिक येथे जल माहिती केंद्र उभारण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
विखे पाटील म्हणाले, की राज्यातील सर्वच नदीजोड प्रकल्पांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यतेची घोषणा तसेच निधीची तरतूद दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी टाकलेले मोठे पाऊल आहे. 2047 ची पाण्याची गरज लक्षात घेऊन प्रतिदिन ग्रामीण भागात दरडोई 55 लिटर आणि शहरी भागात दरडोई 135 लिटर पाण्याच्या उपलब्धतेचे नियोजन ही अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची बाब आहे. नाशिक येथे राज्य जल माहीती केंद्र उभारण्यासाठी 71.20 कोटी रुपयांची झालेली तरतूदही महत्वपूर्ण असून, राज्यात पहिल्यांदाच असा विचार महायुती सरकारने केला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेची घोषणा, कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर, मागेल त्याला सौर कृषीपंप, तसेच मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेसाठी 32 हजार 756 कोटी रुपयांची तरतूद ही शेतकऱ्यांना दिलासादायी ठरणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. उद्योग क्षेत्रात 50 हजार स्टार्टअपला बळ देण्यासाठी केलेली तरतूद ही राज्यात रोजगार निर्मेितीला प्रोत्साहन देणार असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
शिर्डी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या कामाला गती तसेच अगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आध्यात्मिक तीर्थक्षेत्रांचा विकास आणि पर्यटनाच्या विकासाला या अर्थसंकल्पाने नवी दिशा मिळणार असल्याचे पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले.
राज्याचा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य व शेतकऱ्यांची निराशा करणारा आहे. मोठमोठी आश्वासने असणाऱ्या या अर्थसंकल्पातून कर्जमाफीची जी घोषणा झाली, ती तुटपुंजी आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज विळख्यातून मुक्त करताना सरसकट कर्जमाफी करणे आवश्यक आहे, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपयांचे अनुदान दिले पाहिजे, असे मत काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केले.
ते म्हणाले, की तर सध्या आखाती देशांतील युद्धामुळे शेतकरी आणि फळ उत्पादक अडचणीत आले आहेत. सरकार त्याबाबत काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अतिवृष्टीग्रस्तही अद्याप मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान, हा अर्थसंकल्प काही बाबींमध्ये चांगला असला तरी उत्तर महाराष्ट्रासाठी अर्थसंकल्पामध्ये कोणतीही तरतूद नसल्याची खंत आमदार सत्यजित तांबे यांनी व्यक्त केली. युवक काँग्रेसच्या तालुकाध्यक्ष डॉ. जयश्री थोरात म्हणाल्या, की युवकांपुढे बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न आहे. घोषणा मोठ्या मात्र उत्तर सापडत नसून युवकांसाठी हा अर्थसंकल्प अत्यंत निराशाजनक आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा:स्नेहलता कोल्हे
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान, ‘महाविस्तार’वर पीकसल्ला आणि बाजारभावाची अचूक माहिती अशा विविध योजना जाहीर झाल्याने यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प शेतकरी आणि सर्वसामान्यांसाठी दिलासा देणारा आहे, असे मत माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प सादर राज्याला दिशादर्शक आहे. पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पूर्णत्वास नेण्यासाठी पावले टाकली जातील ही अभिमानाची बाब आहे.
सरसकट व पूर्ण कर्ज माफ करावे: नवले
कर्जमाफीच्या निर्णयाचे किसान सभेच्या वतीने स्वागत करतो. मात्र ही घोषणा करताना सप्टेंबर 2025 च्या आत थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दोन लाख मर्यादेपर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. परिणाम, ज्या शेतकऱ्यांकडे दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज आहे, ते यातून वगळले जाऊ शकतात. तर नियमित कर्जदारांची 50 हजारांवर बोळवण केली जाणार आहे. सरकारने अटी व शर्थी न लावता 30 जून 2026 पर्यंत सरसकट व संपूर्ण कर्ज माफ करावे, अशी किसान सभेची मागणी असणार आहे, असे किसान सभेचे राज्य सचिव अजित नवले यांनी सांगितले.