नगर: जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमधून 500 पेक्षा अधिक सेवा पुरविण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन प्रयत्नशील आहे. मात्र, ग्रामपंचायती ऑनलाईन जोडणाऱ्या‘महानेट’ने कामे अर्धवट सोडून केव्हांच गाशा गुंडाळला आहे. आजही हजारो ग्रामपंचायती इंटरनेटपासून ‘डिस्कनेक्ट’ आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात ई सेवा पुरविण्याचा महत्वकांक्षी उपक्रम मागे पडला असून, दुर्दैवाने जिल्हाधिकाऱ्यांनाही याचा विसर पडल्याचे चित्र आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार राज्य शासनाने सन 2011 मध्ये ग्रामपंचायती ऑनलाईन जोडण्यासाठी ‘महानेट’व्दारे डिजीटल इन्फास्ट्रक्चर कार्यक्रम हाती घेतला होता. मुळातच, महानेट ही महाराष्ट्र सरकारची ग्रामीण भागात हायस्पीड इंटरनेट पोहचविण्यासाठीची मोठी योजना होती. ही योजना भारत नेट या राष्ट्रीय प्रकल्पाचा भाग होती. सन 2018 मध्ये नगर जिल्ह्यात याचे काम सुरू झाले होते.
काय होता योजनेचा मुख्य उद्देश
प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ऑप्टिकल फायबरव्दारे ब्रॉडब्रँड इंटरनेट जोडणे हा उद्देश होता. यातून ग्रामीण भागात ई सेवा वाढणार होत्या. यात, ई शिक्षण, ई आरोग्य, ई प्रशासन, ऑनलाईन सेवा केंद्र यातून विविध ऑनलाईन कामकाज सोपे होणार होते, या बाबी गतीमान केल्या जाणार होत्या. या नेटवर्कच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात वेगवान इंटरनेट उपलब्ध करून देण्याचे स्वप्न दाखवले गेले. त्यासाठी गावात ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणे, ग्रामपंचायत इमारतीत फायबर टर्मिनेशकन पाँईट बसवणे, गावात वायफाय हॉटस्पॉट तयार करणे, गावातील सरकारी कार्यालयांना ब्रॉडब्रॅण्ड कनेक्शन देणे, शाळा, आरोग्य केंद्र, सार्वजनिक सेवांना इंटरनेट देण्याचा उद्देश होता.
सहा महिन्यांपासून निधीअभावी ‘महानेट’ ठप्प
गेल्या काही महिन्यांपासून ‘महानेट’ची यंत्रणा कोलमडली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून ‘महानेट’ यंत्रणा राबवली जाते. त्या ठिकाणी कर्मचारीही नियुक्त आहेत. त्यांच्याकडे विचारणा केली असता, जिल्ह्यातील 247 ग्रामपंचायती इंटरनेट सुविधांनी जोडल्या आहेत. अजुन किती जोडल्या जात आहेत, त्याच्या कामांचा जिल्हाधिकारी दर महिन्याला आढावा घेतात. मात्र, निधी अभावी ही योजना सध्या ठप्प असल्याचे सांगतानाच, येत्या काही महिन्यात ‘भारत फेज 3’ मधून नगर जिल्ह्यातील उवर्रीत ग्रामपंचायती ऑनलाईन जोडणी करणार असल्याचे उत्तर दिले गेले.
‘त्या’ 247 ग्रामपंचायतींमधूनही इंटरनेट गायब
आज अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये इंटरनेट नाही. ज्या 247 ग्रामपंचायतीमध्ये महानेटने काम केले.त्याठिकाणी आज इंटरनेट सेवा बंद पडली आहे. मोठा खर्च करून बसवलेले ब्रॉडब्रॅण्ड व इतर साहित्य केवळ शोभेच्या वस्तू बनल्या आहेत. काही ठिकाणी तर संबंधित साहित्य भंगारात विकले गेल्याचीही चर्चा आहे.
सीईओंना ‘ही’ माहिती आहे का?
आज जिल्ह्यात 1321 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती आहेत. सीईओ आनंद भंडारी यांच्या मार्गदर्शनात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब गुंजाळ यांनी ग्रामपंचायतीमधून 552 पेक्षा अधिक सेवा पुरविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला आहे. सीईओंनी त्याच्या घोषणाही केल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात किती ग्रामपंचायतींमध्ये स्वतःच्या इंटरनेट सुविधा आहेत, याही माहिती घेण्याचा सीईओंना विसर पडला आहे. ग्रामपंचायत विभागाकडेही आपल्या किती ग्रामपंचायतींना इंटरनेटने जोडले आहे, याची आकडेवारी नाही. त्यामुळे सीईओंकडून केवळ कागदी घोडे नाचवले जात असल्याचे चित्र आहे.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान कुठंय?
प्रत्यक्षात आज ऑनलाईन कामकाज तसेच वेगवेगळे दाखले काढण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत कर्मचारी स्वतःचे मोबाईल इंटरनेट वापरत आहे. यातून अपेक्षित गतीने काम होत नाही. अनेकदा तांत्रिक अडचणी येतात, त्यामुळे ग्रामीण भागात शासनाच्या ऑनलाईन सेवा मिळत नाहीत. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाचा ऑनलाईन सेवा हा एक भाग असताना दुर्दैवाने जिल्हाधिकाऱ्यांनाही याचा विसर पडला आहे.
‘महानेट’व्दारे किती ग्रामपंचायती जोडल्या आहेत, याबाबत माहिती घेतली जाईल. त्यासाठी आवश्यक पत्रव्यवहार केला जाईल. तसेच ग्रामपंचायतींना आवश्यक इंटरनेट सुविधा देण्याबाबतही सीईओंच्या मार्गदर्शनात निश्चितच प्रयत्न केला जाईल.
दादासाहेब गुंजाळ, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी
