कर्जत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या सहकार्यामुळे कर्जत येथे जिल्हा व सत्र न्यायालयास मंजुरी मिळाली असून, ही सर्वांच्या पाठपुराव्याचे आणि वकील संघाच्या सातत्यपूर्ण संघर्षाचे फलित आहे. न्यायालयाच्या स्वतंत्र इमारतीसाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्यात येईल, अशी ग्वाही जलसंपदामंत्री तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
कर्जत येथील न्यायालयात मंत्री विखे पाटील यांनी वकील संघाच्या पदाधिकारी व सदस्यांची सदिच्छा भेट घेतली. राज्य शासनाने कर्जत येथे जिल्हा व सत्र न्यायालयास मंजुरी दिल्याबद्दल वकील संघाच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. संग्राम ढेरे, उपाध्यक्ष ॲड. डी. जे. चव्हाण, सचिव ॲड. अविनाश मते, ॲड. बाळासाहेब शिंदे, ॲड. शिवाजी अनभुले यांच्यासह वकील संघाचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, आपण विधी व न्यायमंत्री असताना कर्जत येथे जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या मागणीसाठी वकील संघाने सातत्याने आंदोलन व पाठपुरावा केला होता. त्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाच्या माध्यमातून या प्रस्तावास मंजुरी दिली.
यासाठी मुख्यमंत्री तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे त्यांनी आभार मानले. विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्यासह सर्व लोकप्रतिनिधींनी या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
वकील संघाच्या मागणीनुसार न्यायालयाच्या स्वतंत्र इमारतीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही देताना वकिलांच्या कक्षासाठी कृषी विभागाची जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. संबंधित प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे आवश्यक पाठपुरावा करून ही मागणी मार्गी लावण्याचे आश्वासनही मंत्री विखे पाटील यांनी दिले.
