

श्रीगोंदा: राज्य बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब नाहटा यांना आर्थिक फसवणूक प्रकरणात अटक केल्यानंतर तालुक्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान नाहटा यांच्या अटकेमागे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप नाहटा समर्थकांकडून करण्यात येत आहे.
राज्य बाजार समिती महासंघाचे सभापती बाळासाहेब उर्फ प्रवीणकुमार नाहाटा यांना पुणे पोलिसांनी श्रीगोंदा पोलिसांच्या ताब्यातून घेत मंगळवार दि.३ रोजी अटक केले. नाहटा हे तालुक्याच्या राजकारणात सक्रीय नेते मानले जातात. पुढील महिन्यात जिल्हा बँक निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.या निवडणुकीत नाहटा यांचा महत्वाचा रोल असताना त्यांना झालेली अटक चांगलीच चर्चेत आली आहे. नाहटा यांचे लोणी व्यंकनाथ ग्रामपंचायत वर सत्ता आहे. त्यांचे समर्थक तालुक्यातील वेगवेळ्या संस्थामध्ये पदाधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत.
बाळासाहेब नाहटा यांचे न्यायालयीन काम पाहणारे ॲड.राहुल जामदार यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अधिकृत कागदपत्रांनुसार, तक्रारीतील ९.२५ कोटी रुपयांची रक्कम ही इतर विविध तक्रारदारांशी संबंधित एकत्रित विषय असून, नाहाटा यांचा या रक्कमेशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष असा कोणताही संबंध नाही. न्यायालयातील रेकॉर्ड नोंदीनुसार, नाहटा यांच्याबाबत हे प्रकरण केवळ ८० लाख रुपयांच्या 'हात उसण्या' (पर्सनल लोन) व्यवहारापुरतेच मर्यादित आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे २३ लाख रुपये न्यायालयात जमा करून घेण्यात आले आहेत, तर उर्वरित ५७ लाख रुपयांच्या परतफेडीसाठी न्यायालयाने नियमांनुसार योग्य मुदत मंजूर करताना अटी व शर्ती वर जामीन मंजूर करण्यात आला होता. न्यायालयात तारखेला तांत्रिक कारणांमुळे न्यायालयात उपस्थित राहता न आल्याने न्यायालयाने नाहटा यांच्या विरोधात २३ मार्च रोजी बिगरजामीनपात्र वॉरंट जारी केला होता.
जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने जामीन आदेशामध्ये हा व्यवहार कोणत्याही योजनेतील गुंतवणुकीचा नसून दोन्ही पक्षांमधील परस्पर संमतीने झालेला 'हँड लोन' स्वरूपाचा व्यवहार आहे. नाहाटा यांच्या वतीने यापूर्वीच १८ लाख रुपये आणि विविध डिमांड ड्राफ्टद्वारे अतिरिक्त रक्कम जमा करण्यात आली असून, उर्वरित रक्कम न्यायालयाच्या अटींनुसार टप्प्याटप्प्याने जमा करण्याची पूर्ण तयारी दर्शवण्यात आली आहे.
तपासात पोलीस कोठडीतील चौकशीची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने नाहाटा यांचा जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे मूळ एफआयआर आणि न्यायालयाच्या जामीन आदेशावरून ९ कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक व्यवहाराशी नाहाटा यांचा कोणताही संबंध नसल्याचे निष्पन्न झाले असल्याची माहिती दिली.
२३ मार्च रोजी बाळासाहेब नाहटा यांना वॉरंट निघाले होते. मागील ४ महिन्यांपासून बाळासाहेब नाहाटा हे संपूर्ण परिसरात, विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये आणि थेट पोलीस ठाण्याच्या आवारातही उघडपणे उपस्थित होते. असे असतानाही केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणि राजकीय द्वेषापोटी नाहाटा कुटुंबाची बदनामी होत असल्याची चर्चा आहे.