कर्जत: तालुक्यातील बेरडी गावातील आदिवासी समाजाच्या शेतजमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या निर्णयामुळे अनेक आदिवासी कुटुंबांवर बेघर होण्याची आणि उपासमारीची वेळ येणार असल्याचा आरोप करत कर्जत तहसील कार्यालयाबाहेर मंगळवारी (दि. 23) कुटुंबीयांसह तीव्र आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीने जाहीर पाठिंबा दिला.
या वेळी वंचित बहुजन आघाडीच्या युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सोमनाथ भैलुमे, जिल्हा उपाध्यक्ष दीपक ससाणे, जिल्हा सल्लागार आप्पा सरोदे, पारधी आवाज संघटनेचे तालुकाध्यक्ष रंगिशा काळे, नितीन काळे, अमृत काळे, अरविंद पवार, नितीन काळे, अशोक पवार, जरीना पवार, छकुली मासुलेकर, रतनबाई पवार, नीकिता काळे, गौतम काळे, निखिल पवार, दिलावर पवार, रमेश पवार, सुभाष पवार, शुभम पवार, यश पवार, संगमेश्वर पवार, काजल काळे, प्रतीक्षा काळे यांच्यासह अनेक जण सहभागी झाले होते.
या वेळी सोमनाथ भैलूमे म्हणाले की, बेरडी गावातील आदिवासी कुटुंबे गेल्या अनेक वर्षांपासून गायरान जमिनीवर वास्तव्यास असून, त्याच जमिनीवर शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. या जमिनीत तूर, गहू, कांदा यासह आंब्याची झाडे व इतर फळबागा आहेत. मात्र, सरकारने याच जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतल्याने या कुटुंबांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. प्रकल्प झाल्यास अनेक कुटुंबे बेघर होतील, त्यांची शेती नष्ट होईल आणि त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावले जाईल, असे सांगितले.
आंदोलनादरम्यान आदिवासी महिला छकुली मासुलीकर, निकिता काळे यांना आपल्या व्यथा मांडताना अश्रू अनावर झाले. वडिलांनी मुलींच्या हुंड्यासाठी साठवलेले पैसे खर्च करून या गायरान जमिनीत शेती उभी केली. पंचवीस वर्षांपासून आम्ही इथे मुलाबाळांसह राहत आहोत. आता जर सौर प्रकल्प उभा केला तर आम्ही सर्वजण बेघर होऊ. आमच्यावर उपासमारीची पाळी येईल. शासनाने आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी केली. नीकिता काळे म्हणाल्या की, डोक्यावरून पाणी आणून आम्ही तूर, कांदा, गहू आणि आंब्याची झाडे लावली. आज तीच जमीन आमच्याकडून काढून घेतली जात आहे. मग आम्ही कुठे जाणार? राहायला घर नाही, जागा नाही. सरकारने आमच्यावर अन्याय करू नये, असे सांगितले.
परिसरात इतर पडीक व वापरात नसलेल्या गायरान जमिनी उपलब्ध असताना त्याठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारावा आणि शेतकरी आदिवासींच्या उपजीविकेवर घाला घालू नये. आदिवासी समाजाला विश्वासात न घेता आणि पुनर्वसनाचा ठोस आराखडा न देता हा प्रकल्प राबविणे म्हणजे अन्याय असल्याचा आरोप या वेळी आंदोलकांनी केला. वंचित बहुजन आघाडीचे आप्पा सरोदे यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून आदिवासींच्या मागण्यांना पाठिंबा जाहीर करून हा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला.
