नगर: जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून स्थानिक आमदारांच्या निधीतून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील आयसीटी लॅबसाठी आवश्यक सॉफ्टवेअरसह अन्य साहित्य खरेदी केले जाणार आहे. साधारणतः तीन कोटींची असलेल्या खरेदीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली, मात्र, ज्या शाळांसाठी हा खर्च केला जाणार आहे, त्याबाबतीत जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभागाच अंधारात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. (Latest Ahilyanagar News)
आयसीटी लॅब ही माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान प्रयोगशाळा म्हणूनही ओळखली जाते. विद्यार्थ्यांना डिजीटल कौशल्य विकसित करण्यासाठी ही प्रयोगशाळा महत्वाची आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाकडून दि.30 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत जेईएम पोर्टलवर यासाठी एक निविदा मागावली होती. यामध्ये शाळांमधील प्रयोगशाळेमध्ये तसेच शासकीय कार्यालयामध्ये वेगवेगळे साहित्य तसेच हार्डवेअर इन्स्टॉलेशनपोटी एकूण 2 कोटी 90 लाखांची ही निविदा होती.
दरम्यान, शाळा डिजीटल करणे, प्रयोगशाळा अद्यावत असणे, हे गरजेचे आहे. परंतु, जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांसाठी स्थानिक आमदार निधीतून ही खरेदी केले जात असल्याचे ‘जिल्हा नियोजन’कडून सांगण्यात आले.
मात्र, शिक्षण विभागाकडे याबाबत विचारणा केली असता, आमच्याकडे अशी कोणतीही माहिती मागाविण्यात आली नाही, किंवा आम्ही तशी शाळांची यादी कोणालाही दिली नाही, त्यामुळे नेमकी किती शाळांमध्ये प्रयोगशाळा बनवली जात आहे, त्यासाठी कोणता निधी आहे, कोणती खरेदी केली जात आहे, याची आमच्याकडे तूर्त माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे शिक्षण विभागाला विचारात न घेता स्वतंत्र्यरित्या आयसीटी शाळा बनविण्याचे ‘नियोजन’ केले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नेमकी कोणती साहित्य खरेदी ?
जिल्हा नियोजन व आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंत्तर्गत जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांना व शाळांना 65 इंची इन्ट्रॅक्टीव्ह पॅनल, ई लर्निंग सॉफ्टवेअर, यूपीएस, स्कॅनर, प्रिंटर, झेरॉक्स मशीन, लॅपटॉप अशा वेगवेगळ्या एकूण 16 वस्तू वेगवेगळे साहित्य खरेदी केले जात आहे. हे किती शाळांना खरेदी केले जाणार आहे, याची माहिती उपलब्ध नाही.
बाजारातील दरांची पडताळणी करावी
जिल्हा परिषदेतून जेईएमवर खरेदी करताना प्रत्यक्ष बाजारभाव आणि प्रशासनाने केलेल्या खरेदीचे दर, यामध्ये अनेकदा मोठी तफावत दिसते. वस्तुंची खरेदीही अनेकदा त्याच त्याच व्यक्तीला वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नावे सोयीने दिली जाते. प्रयोगशाळांबाबतही तक्रारी आहेत. त्यामुळे जेईएमवर निविदेत दर ठरविण्यापूर्वी बाजारभावाचे निरपेक्षपणे कोटेशन घेतले जावे, असे महाराष्ट्र इंजिनिअर असोसिएशनचे राज्याचे सचिव सतीश वराळे यांनी सांगितले.
