नेवासा: नाशिक येथे होत असलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळा पार्श्वभूमीवर तीर्थक्षेत्र शनिशिंगणापूर येथे गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी व दर्शन व्यवस्था सुरळीत राहण्याच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजनेच्या कामासाठी शनिशिंगणापूर देवस्थान आता वास्तू विशारद नेमणार आहे. यासाठी शिर्डी संस्थानची ही मदतही घेणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
आगामी २०२७मध्ये नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शिर्डी व शनिशिंगणापूर येथे लाखो भाविकांची गर्दी अपेक्षित असल्याने सरकारी पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू आहेत. शिर्डी, शनिशिंगणापूर हे गर्दीचे मुख्य धार्मिक केंद्र असल्याने प्रशासन कामाला लागले आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळा सोहळा हा साधारण १८ महिने चालणार असल्याचे यापूर्वी जाहीर केले आहे. त्यामुळे शनिशिंगणापूर येथे शनिदर्शनासाठी दररोज किमान तीन ते चार लाख भाविक हजेरी लावतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
भाविकांसाठी मुख्य असलेल्या दर्शन बारी, सिंगल लाईन दर्शनरांग, भाविकांना थांबण्यासाठी तंबू उभारणी, वाहनतळ काँक्रिटीकरण, भक्तनिवास नूतनीकरण यासह विविध कामे करण्यासाठी शनी देवस्थानकडून वास्तू विशारद याची नेमणूक करणार आहे. सध्या शनिशिंगणापूर देवस्थानवर नाशिक आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम प्रशासक आहेत. ते नाशिक कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असल्याने शनिशिंगणापूरला निधी देणार का? हे पहावे लागणार आहे.
वास्तू विशारद नेमणूक साठी शिर्डीचे साईबाबा संस्थानची मदत घेतली जाणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून शिंगणापूर देवस्थानला अद्यापपर्यंत कुठलीही आर्थिक मदत घोषित झालेली नाही. मात्र, देवस्थानकडून विकासकामांसाठी २० ते २५ कोटींचा आराखडा प्राथमिक स्वरूपात तयार करण्याचे काम सुरू केले असून, देवस्थान कार्यकारी अधिकारी अतुल चोरमारे यांनी प्राथमिक विकास आराखड्यास दुजोरा दिला आहे.
विकासकामांसाठी खर्च करणार कोण?
शनिशिंगणापूर येथे सध्या स्थानिक पातळीवर देवस्थान प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना व विकासकामांचा आराखडा बनवण्यात येत आहे. विकासकामांसाठी सरकारकडून निधी उपलब्ध होणार की देवस्थानच्या तिजोरीतूनच पैसा खर्च होणार अद्याप जाहीर झालेले नाही.
विश्वस्त समिती लांबणीवर?
शनिशिंगणापूर देवस्थान २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी सरकारने आपल्या नियंत्रणाखाली घेतले. मात्र, विश्वस्तांनी न्यायालयात दिलेल्या आव्हानामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने देवस्थानावर नाशिक आयुक्त प्रशासक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी होत असून, त्यापूर्वी विश्वस्त समिती राज्य सरकार गठित करणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
