नेवासा : जिल्ह्यातील दुसर्यांदा केंद्राने रासायनिक खत दरवाढीचा शेतकर्यांना झटका दिला आहे. यंदा ऊस दरात फक्त दीडशे रुपये वाढ झाली, तर पोटॅश खताची प्रति एक बॅग दरात 275 रुपयांनी वाढ झाली आहे. एकाच हंगामात दुसर्यांदा खताचे दर वाढल्याने शेतकर्यांचा आर्थिक व्यवहार कोलमडले आहे. (Ahilyanagar News Update)
जिल्ह्यात पावसाने ओढ दिली असून, खरीप हंगामातील पिके आपल्या पदरी पडते की नाही? असा प्रश्न शेतकर्यांसमोर निर्माण झाला असतानाच रासायनिक खतांच्या किमतीत भरमसाट वाढ करून शेतकर्यांना वेठीस धरण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. केंद्र सरकारने खताचे दर कमी करावेत, अशी मागणी जिल्हाभरातील शेतकरी वर्ग करीत आहे.
शेतकर्यांना पीएम किसान योजनेतून वर्षाला 6 हजार रुपये दिले जातात. पण यंदाच्या खरीप हंगामात केंद्राने रासायनिक खतांच्या दरात वाढ करून शेतकर्यांना झटका दिला आहे. यावर्षी ऊस दरात फक्त दीडशे रुपये वाढ झाली, तर पोटॅश खताची एका पोत्याच्या दरात 275 रुपयांची वाढ केली आहे. एकाच हंगामात दुसर्यांदा खताचे दर वाढल्याने शेतकर्यांचा आर्थिक ताळमेळ बिघडला आहे.
रासायनिक खतनिर्मिती करणार्या खत कंपन्यांनी प्रत्येक रासायनिक खते व औषधांची लिकिंग सुरू केल्याने विक्रेत्यांसह जिल्ह्यातील शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. लिंकिंगशिवाय रासायनिक खत न देणार्या कंपन्यांवर कारवाई करण्यात कृषी विभाग उदासीन असल्याने विक्रेते व शेतकर्यांमध्ये रोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खतांची दरवाढ करूनही कंपन्यांच्या पोट भरत नसल्याने त्यांनी विशिष्ट सायनिक खतावर महागड्या खतांचे लिकिंग सुरू केले आहे.
जिल्ह्यात सध्या नामांकित खतांची रॅक दखल होत आहे. परंतु या खतांबरोबर इतर खते लिंकिंग असल्याने विक्रेतेही खते उचलत नसल्याचे पहावयास मिळत आहे. त्यात शेतकर्यांना लागणार्या खतांबरोबर इतर खते घेण्यास कंपन्यांनी विके्रत्यासह शेतकर्यांना सक्तीचे केल्यामुळे शेतकरीही रासायनिक खतांचा वापर कमी करताना दिसत आहे. त्यात सव्वा दहा टक्के उसाच्या रिकव्हरीसाठी मागील 2024-25मध्ये 3 हजार 400 रुपये एफआरपी केंद्र सरकारने दिली होती आणि आता चालू हंगामात म्हणजे 2025-26 या काळात 3 हजार 550 रुपये केले आहे. म्हणजे शेतकर्यांच्या उसाला फक्त प्रतिटन 150 दरवाढ दिली गेली. शिवाय यातून तोड आणि वाहतूक जाऊन वेगवेगळ्या हिशेबाने वजा होऊन शेतकर्यांच्या पदरी दर मिळणार. थोडक्यात 10:25 टक्के रिकव्हरीच्या पुढे 1 टक्के रिकव्हरीला प्रतिटन फक्त 30 रुपये 46 पैसे वाढवून मिळण्याची तरतूद केली गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. इतर पिकांनाही हमीभाव जाहीर केले असताना कोणताही शेतीमालाला हमीभाव मिळत नाही.
शेतकर्यांच्या शेतीमालाला भाव जैसे थे आणि शेती निगडित लागणारे सगळ्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. सगळ्यात स्वस्त मिळणार्या युरियाचा फक्त भाव स्थिर आहे. पण अनेक ठिकाणी हा युरिया उपलब्ध नाही.
एकाच हंगामात दुसर्यांदा खताचे दर वाढल्याने शेतकर्यांचा आर्थिक व्यवहार कोलमडले आहे. खरीप हंगामातील पिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त खते प्रामुख्याने महागल्याने ही दरवाढ शेती उद्योगाला भविष्यात उद्ध्वस्त करणारी असल्याची भीती शेतकरी वर्गातून होत आहे.
सरकारने जसे रासायनिक खतांच्या किमतीत वाढ केली, तसे त्याच्यावरील अनुदानातही वाढ करावी. जेणेकरून रासायनिक खतांच्या किमती स्थिर राहून शेतकर्यांना दिलासा मिळेल. कोरोना काळात रासायनिक खतांवर अनुदान होते, ते अनुदान कमी करण्यात आले. त्यामुळे जसे खतांच्या किमतीत वाढ केली तशी अनुदानात वाढ करण्यात यावी.
बाळासाहेब कोकणे, शेतकरी, नेवासा बुद्रुक
