नगर: शासनाने नुकतीच कर्जमाफी जाहीर केली, पण यात 2019 मध्ये लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना वगळले आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षात अवकाळीसह कोरोनासारखी अनेक संकटे आली, याशिवाय खतांचे दर, बियाणे, मजुरी यातही वाढ झाली.
तर तुलनेत उत्पन्न मात्र घटले, बाजारभावही पडले. त्यामुळे शेतीचे गणित पुरते कोलमडले. दोन वर्षांत युरीया वगळता अन्य खतांच्या दरात 500 ते 800 रुपयांनी वाढ झाली आहे, तर शेती उत्पादनाचा नफा मात्र 100 ते 300 रुपयांपुढे सरकलाच नाही.
शासनाने खतांचे कमी केलेले अनुदान, आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाढत्या किंमती, आणि त्यामुळे रासायनिक खतांची खरेदी करताना शेतकऱ्यांना बसणारा आर्थिक फटका, हा चिंतेचा विषय बनला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी भर पडली आहे. हंगामाच्या ऐन तोंडावर खतांचे दर वाढल्याने शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडलेला दिसला. आताही आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर खरिपाच्या तोंडावर आणखी दर वाढीची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शेतीचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी रासायनिक खतांचा मोठा वापर केला जातो. पेरणी, लागवडीपासून पिकांना वेगवेगळ्या खतांचा ‘डोस’ दिला जातो. मात्र दरवर्षी हा ‘डोस’ महागत चालला आहे. त्यात सरकारने खतांवरील अनुदानही कमी केले आहे. त्याचा बोजा थेट शेतकऱ्यांवर पडत असल्याची भावना आहे. याशिवाय, आखाती युद्धामुळे रासायनिक खतांसाठीचे कच्चा माल विदेशातून येतो. मात्र, आतंरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याचेही मूल्य वाढल्याने खतांच्या दरावरही परिणाम दिसू लागला आहे. आज जरी तो थोडा असला तरी भविष्यात तो वाढू शकतो, असेही तज्ज्ञांकडून सांगितले जाते.
सरसकट कर्जमाफी द्या!
दरम्यान, बियाणे, औषधे, मजुरी आणि सिंचन खर्च आधीच वाढलेला असताना, हातात येणारे उत्पन्नही कवडीमोल भावाने विकावे लागले. त्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न याचे गणित जुळताना दिसत नाही. सरकारने खतांच्या किंमती नियंत्रीत आणाव्यात, अशी मागणी केली जात असून, कर्जमाफीतही सुधारणा करून सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
