नगर: जिल्ह्यातील १ जानेवारी २०२४ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपलेल्या ८४३ ग्रामपंचायतींची प्रभागनिहाय प्रारूप आरक्षण सोडत शुक्रवारी (दि.१९) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यावर नागरिकांकडून २५ जून २०२६ पर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. उपलब्ध हरकतींवर सुनावणी घेऊन अंतिम प्रभागनिहाय आरक्षण १० जुलैला प्रसिद्ध होणार आहे.
१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणार्या ७७० ग्रामपंचायतींची अंतिम प्रभागरचना पूर्ण झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने २६ मे रोजी या ग्रामपंचायतींबरोबरच २०२४ व २०२५ या दोन वर्षात मुदत संपलेल्या ९९ ग्रामपंचायतींची आरक्षण सोडतही नव्याने काढण्याचे निर्देश दिले होते.
अनुसूचित चाती, जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जात असल्यास, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण कमी करून एकत्रित आरक्षण ५० टक्के मर्यादेत आणण्याचे निर्देश आयोगाने दिले होते.
त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने १० ते १२ जूनदरम्यान, अकोले तालुक्यातील २६ ग्रामपंचायती वगळता उर्वरित ८४३ ग्रामपंचायतींच्या आरक्षण सोडतीसाठी त्या त्या गावांत ग्रामसभा घेऊन आरक्षण सोडत काढली. गावांतील ग्रामपंचायती, तलाठी कार्यालये तसेच पंचायत समित्यांमध्ये शुक्रवारी (दि.१९) प्रभागनिहाय प्रारूप आरक्षण यादी प्रसिद्ध केली आहे.
२५ जूनपर्यंत उपलब्ध हरकतींवर उपविभागीय अधिकारी सुनावणी घेतील. ३ जुलैपर्यंत अभिप्रायासह अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाईल. ८ जुलैपर्यंत जिल्हाधिकारी मान्यता देतील आणि त्यानंतर अंतिम प्रभागनिहाय आरक्षण प्रसिद्ध होईल.
ग्रामपंचायतींची संख्या
अकोले ४०, संगमनेर ९४, श्रीरामपूर २९, कोपरगाव ३२, राहाता २६, राहुरी ४७, नेवासा ८५, अहिल्यानगर ६७, पाथर्डी ८३, कर्जत ७५, शेवगाव ५४, जामखेड ५१, पारनेर ९१, श्रीगोंदा ६९.
ओबीसीसाठी जास्तीत जास्त चार जागा आरक्षित
आरक्षण मर्यादेची अंमलबजावणीसाठी आयोगाने सदस्य संख्या निश्चित केली . त्यानुसार ७ सदस्यसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये जास्तीत जास्त १ जागा, ९ ते ११ सदस्यसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये २ तर १३ सदस्यसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये ३ जागा ओबीसीसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. १५ ते १७ सदस्यसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये चार जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत.
