राहुरी: मुळा धरण पात्रातील अवैध माती व रेती उत्खननाच्या प्रकरणात आता नवेच गूढ निर्माण झाले आहे. दै. पुढारीने पुराव्यासह अवैध उत्खननाचा पर्दाफाश केल्यानंतर महसूल प्रशासनाने दोन डंपरवर कारवाई केल्याचा दावा केला. मात्र या कारवाईचा तपशील समोर येताच संपूर्ण प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कारण पकडलेल्या डंपर चालकांकडे डिग्रस हद्दीतील रॉयल्टी पावत्या असल्याचे कारण पुढे करत महसूल प्रशासनाने जणू काही त्यांना ‘क्लीन चिट’च दिल्याची चर्चा रंगली आहे.
दरडगाव थडी, म्हैसगाव आणि शेरी चिखलठाण परिसरातील मुळा धरण बॅकवॉटर क्षेत्रात अनेक दिवसांपासून २५ ते ३० डंपरच्या माध्यमातून बिनदिक्कतपणे माती व रेतीचा उपसा सुरू होता. जेसीबीच्या सहाय्याने धरण पात्रात खोदकाम करून गौण खनिजांची खुलेआम लूट सुरू असल्याचे छायाचित्रांसह प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली. त्यानंतर मुळा पाटबंधारे विभागाने घटनास्थळी धाव घेतली. अधिकाऱ्यांची चाहूल लागताच उत्खनन थांबविण्यात आले; मात्र धरण पात्रात झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील खोदकामाचे पुरावे लपविता आले नाहीत.
पाहणीदरम्यान धरणालगत डंपर उभे असल्याचे तसेच काही डंपर माती भरून बाहेर पडताना दिसल्याचे समोर आले. या वाहनांची चौकशी केली असता चालकांनी डिग्रस हद्दीत रॉयल्टी भरल्याच्या पावत्या दाखवल्या. मात्र उत्खनन मुळा धरण परिसरात आणि रॉयल्टी डिग्रसमधील, या विसंगतीमुळे संशयाचे धुके अधिकच गडद झाले.
विशेष म्हणजे, मुळा पाटबंधारे विभागाने आपल्या अहवालात मुळा धरण पात्रात अवैध उत्खनन सुरू असल्याचे स्पष्ट नमूद केले. तसेच ताहाराबाद ते म्हैसगाव मार्गावर मातीची वाहतूक होत असल्याचेही प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. या अहवालानंतर महसूल प्रशासनावर कारवाईचा दबाव वाढला. अखेरीस काही जागरूक ग्रामस्थांनी स्वतः पुढाकार घेत डंपर पकडून महसूल प्रशासनाच्या ताब्यात दिले. मात्र त्यानंतरही कारवाईचा बडगा उगारण्याऐवजी चालकांकडे मोबाईलमध्ये रॉयल्टी पावत्या असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले.
यामुळे आता सर्वांत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, डिग्रसमध्ये रॉयल्टी भरली असेल तर दरडगाव, म्हैसगाव आणि शेरी चिखलठाण परिसरातील मुळा पात्रात झालेले उत्खनन नेमके कोणी केले? धरणातील खड्डे स्वतः निर्माण झाले का? जेसीबीची चाके आणि डंपरची वाहतूक ही केवळ योगायोग होता का? असे संतप्त सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करीत आहेत.
या प्रकरणाला आणखी एक धक्कादायक वळण मिळाले आहे. डिग्रस परिसरातील महसूल विभागातील एका कर्मचाऱ्याशी संपर्क साधला असता, आमच्या हद्दीत अशा प्रकारे रॉयल्टी भरल्याची माहितीच नसल्याचे सांगण्यात आले. राहुरी महसूल कार्यालयातून पावत्या देण्यात आल्या असतील, मात्र त्याबाबत आम्हाला कोणतीही माहिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे रॉयल्टी पावत्यांचे कोडे आणखीच गहिरे झाले आहे.
राहुरी तालुक्यात महसूल प्रशासनाच्या आशीर्वादाने अवैध माती, मुरूम आणि वाळू उपसा सुरू असल्याच्या चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू आहेत. लाखो रुपयांचा महसूल बुडवून गौण खनिजांची तस्करी होत असताना कारवाई मात्र कागदोपत्रीच मर्यादित राहते, अशी भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
डंपर रस्त्यावर पकडले: तहसीलदार
याबाबत तहसीलदार डॉ. अमित पवार यांनी सांगितले की, दोन डंपर ताहाराबाद-म्हैसगाव रस्त्यावर पकडण्यात आले होते. ते मुळा धरण पात्रातूनच माती घेऊन आले होते, हे स्पष्ट होत नाही. तसेच चालकांकडे डिग्रस हद्दीतील रॉयल्टी पावत्या होत्या. महसूल प्रशासनाच्या अहवालातही त्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
महसूल विभागाच्या भूमिकेमुळे नवा प्रश्न..
महसूल प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे नवा प्रश्न उभा राहिला आहे. मुळा धरण पात्रात मोठ्या प्रमाणात खोदकाम झाल्याचे प्रत्यक्ष पुरावे आहेत, पाटबंधारे विभागाच्या पाहणीतही ते स्पष्ट झाले आहे, डंपरची वाहतूकही आढळून आली; मग हे उत्खनन नेमके कोणी केले? त्यामागील सूत्रधार कोण? आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही?
