अकोले: नवरात्रोत्सवानिमित्त राज्य सरकारने आदिवासी महिलांसाठी मोठी भेट दिली आहे. ‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना’ जाहीर करून महिलांना स्वावलंबी करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.
या योजनेंतर्गत महिलांना 50 हजार रुपयांपर्यंत 100 टक्के अर्थसहाय्य तर सामूहिक उपक्रमांसाठी तब्बल 7.5 लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळणार आहे. राणी दुर्गावती या भारतीय इतिहासातील एक पराक्रमी, शूर आणि कर्तव्यनिष्ठ राणी होत्या. त्यांचे कार्य आणि बलिदान याला भारतीय इतिहासात अढळ स्थान आहे. त्या एक उत्तम प्रशासक, बुद्धिमान आणि युद्धकला जाणाऱ्या योद्धा होत्या. त्यांना स्त्रीशक्तीचा आणि देशभक्तीचा आदर्श मानण्यात येतो. (Latest Ahilyanagar News)
विशेषत महिलांच्या संदर्भात त्यांचे धोरण प्रगल्भ आणि आदर्शवत होते. त्यांनी त्यांच्या राज्यात न्यायव्यवस्था आणि सुरक्षा यावर भर दिला. त्यांनी प्रशासनात स्त्रियांचा सन्मान राखून आदर्श राज्यकारभारही केला, म्हणूनच त्यांचे राज्य श्रीसन्मानाच प्रतिक मानलं जात.
महिलांना आवश्यक संधी आणि सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच त्यांचा सामाजिक, आर्थिक आणि अन्य क्षेत्रातील विकास साधने, आरोग्य पोषण, आहार व स्वास्थ, शिक्षण व कौशल्य विकास इत्यादी उपजिविकेची साधने वृद्धिगंत करणे, इत्यादी माध्यमातून महिलांना सक्षम करण्यासाठी तसेच आदिवासी महिलांना सर्वांगिण सक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने स्त्रीशक्तीचा आदर्श मानली जाणारी राणी दुर्गावती यांच्या नावाने आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना राबविण्यात येत आहे. अनुदान लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. कर्जाशिवाय मदत म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
50 हजारांपर्यंत पूर्ण अर्थसाहाय्य
शिवणकाम मशीन, किराणा दुकान, डेअरी व्यवसाय, पोल्ट्री, ब्युटी पार्लर, खेळणी साहित्य, भाजीपाला स्टॉल, पत्रावळी व्यवसाय, फूल व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शासनाकडून 50 हजारांपर्यंत पूर्ण अर्थसाहाय्य केले जाणार आहे. व्यक्तिगतरीत्या अर्ज करणाऱ्या महिलांना 100 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
सामूहिकसाठी 7.5 लाख
स्वयं-सहायता गट, महिला मंडळ, एफपीओ यांना गट उपक्रमांसाठी 7.5 लाख रुपये मदत दिली जाणार आहे. कुक्कुटपालन, मत्स्यजाळे, कृषीपंप आदी योजनांसाठी ही मदत असेल. पात्रता व निकष अर्जदार महिला अनुसूचित जमातीतील असावी, वय 18 ते 55 वर्षे, महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचा पुरावा आवश्यक.
काय आहे राणी दुर्गावती योजना ?
आदिवासी महिलांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी ही योजना शासनाने आणली आहे. यात सूक्ष्म व्यवसाय, लघुउद्योग, कौशल्यविकास उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. महिलांचे सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरण हा मुख्य उद्देश आहे. यातून महिला स्वयंपूर्ण होणार आहे.
या योजनेतून अर्थसाहाय्य मिळविण्यासाठी जवळच्या आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात अर्ज करता येईल. त्यासाठी आधार कार्ड, जातीचा दाखला, रहिवासी दाखला, बँक पासबुक, उपक्रमाचा प्रस्ताव आदी कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.
-देवकन्या बोकडे, प्रकल्पधिकारी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय राजूर.
