संगमनेर: नवीन बिगरशेती कायद्यातील सुधारणा नियमनाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत संगमनेर तालुक्यातील तत्कालीन मंडलाधिकारी वैशाली मोरे, तलाठी कोमल तोरणे, तलाठी भीमराज काकड, तलाठी योगिता शिंदे-थोरात व महसूल सहायक वसंत वाघ अशा पाच जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
नवीन बिगरशेती कायद्यातील सुधारणा नियमनाचे उल्लंघन करत ग्रीन झोन, येलो झोनमधील जमिनींचे तलाठी व मंडलाधिकार्यांनी बेकायदा तुकडे पाडून त्याचे स्वतंत्र सात-बारा उतारे तयार केल्याचा आरोप करत एका व्यक्तीने विभागीय आयुक्तांपर्यंत अपील केले होते. (Latest Ahilyanagar News)
संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होऊन अखेर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. जिल्हाधिकार्यांनी यासंदर्भात आदेश काढले. यामुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, तत्कालीन तहसीलदारांचेही निलंबन करण्यात आल्याची चर्चा होत असून, याबाबत मात्र अधिकृत माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही.
या कायद्यानुसार तुकडाबंदी कायदा, जमीन तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. राज्यातील जमिनीचे लहान तुकड्यांमध्ये विभाजन करण्यास मनाई करण्याबाबत हा कायदा होता.
जमिनीचे मोठे तुकडे टिकवून त्यांचे एकत्रीकरण करून ठेवून शेतीयोग्य जमिनीचे संरक्षण करणे हा या कायद्याचा महत्त्वाचा हेतू आहे. त्यामुळे शासनाने रेड झोन, येलो झोन आणि ग्रीन झोन असे जमिनींचे विभाजन करून त्यानुसार त्यांच्या विभाजनावर नियम व अटी लागू केल्या होत्या. तत्कालीन मंडलाधिकारी, तलाठी यांनी मात्र सर्व नियम ढाब्यावर बसवून रहिवासी प्रयोजन, प्रादेशिक विकास आराखडा तसेच ग्रीन झोनमध्ये जमिनीचे तुकडे केले, त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे रेखांकन केले नाही, कोणत्याही प्रकारची मंजुरी घेतली नाही.
थेट विविध प्रकारच्या जमिनींची तुकडे केले. पोमल तोरणे हे गुंजाळवाडी व संगमनेर येथे कार्यरत असताना त्यांनी या तुकडाबंदी आदेशाची पायमल्ली केली. त्या वेळी मंडलाधिकारी म्हणून सोसे होते. संगमनेर आणि घुलेवाडी या ठिकाणी भीमराज काकड तलाठी होते, तर वैशाली मोरे या मंडलाधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या, तसेच योगिता शिंदे-थोरात यांनीदेखील संगमनेर खुर्द येथे असताना अशाच प्रकारचे तुकडाबंदीचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
अन्य काही तलाठ्यांनी देखील अशाच प्रकारचे तुकडाबंदीचे उल्लंघन केले; मात्र त्याची चौकशी पुढे होऊ शकली नव्हती. या तलाठ्यांनी आणि मंडलाधिकार्यांनी या प्रकरणात चुकीची कामे केली असून त्यांच्यावर केवळ निलंबन नको तर बडतर्फ करून यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे, यांच्या संपत्तीची चौकशी व्हावी अशी मागणी आता तक्रारदारांनी केली आहे.
