नगर: जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक कारभाराला कॅफोंनी शिस्त लावल्याचे बोलले जाते. मात्र, ‘व्हिपीडीए’ प्रणालीच्या खर्चाची दोन दिवसांत माहिती सादर करण्याच्या त्यांनी लेखी सुचना दिल्यानंतरही आता दहा दिवस उलटून देखील संबंधित माहिती देण्यासाठी विभागांकडून टाळाटाळ करण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे अर्थ विभागाचे पत्रही ‘अर्थहिन’ बनल्याचे दिसले.
व्हिपीडीए प्रणालीव्दारे प्राप्त निधी खर्चासाठी 365 दिवसांची मुदत आहे. महिला बालकल्याण, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामपंचायत, बांधकाम, ल.पा., पाणी पुरवठा, स्वच्छता आदी सर्वच विभागांनी संबंधित निधीची व्हिपीडीए प्रणालीमध्ये युनीक आयडी, कोषागार प्रमाणक व दिनांकानुसार खात्री करून रक्कम शिल्लक राहणार नाही, याबाबत लेखी कार्यवाही करण्याचे निर्देश कॅफो शैलेश मोरे यांनी दिले होते.
काही विभागांकडून निधी खर्च करण्याबाबत मुदतीमध्ये कार्यवाही न केल्याने व्हीपीडीए अंतर्गतची मुदत संपत आहे. त्यामुळे अखर्चित राहिलेल्या अनुदानाबाबत पुढील कार्यवाही करण्यासाठी दि. 6 फेब्रुवारी 2026 पूर्वी कार्यालयाला आर्थिक तपशील सादर करावा, असे पत्र कॅफोंनी दि. 2 फेब्रुवारी रोजी सर्व विभागांना दिले होते.
या पत्रात जिल्हाधिकारी, तसेच जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी बैठकीत तशा सूचना दिल्याची आठवण करून दिलेली होती. दरम्यान, कॅफोंनी मुदत देवून काल 16 तारखेला दहा दिवस उलटले, तरी अर्थ विभागाकडे व्हीपीडीए प्रणालीव्दारे अखर्चित रक्कमेचा तपशील प्राप्त झाला नसल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, सर्व विभागांच्या लेखाशिर्षानुसार आर्थिक तपशील आल्यानंतरच अखर्चितची आकडेवारी समजणार आहे,असेही अर्थ विभागातून सांगितले जात आहे. त्यामुळे ही माहिती कॅफोंपर्यंत आणखी किती दिवसांनी पोहचणार, याकडे लक्ष असणार आहे.
