नगर: सरपंचांना दिलेल्या प्रशासकीय अधिकारासंदर्भात खंडपीठाच्या आदेशानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी शनिवारी (दि.28) काढलेल्या आदेशात प्रशासकास आर्थिक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. मुदत संपलेल्या नगर जिल्ह्यातील 753 ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नियुक्तीच्या निर्णयावरून मोठा गोंधळ निर्माण झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
प्रशासक म्हणून सरपंचांची नियुक्ती झाली पण त्यांना आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार न ठेवल्याने गावगाडा ठप्प होणार आहे. मुदत संपलेल्या 753 ग्रामपंचायत मध्ये प्रारंभी निवडणूक होईपर्यंत पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकारी यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या. सरपंच परिषदेने त्याला हरकत घेतली. परिणामी हे प्रकरण न्यायालयात गेले. नागपूर खंडपीठ यांनी या नियुक्तींना स्थगिती दिली.
त्यामुळे प्रशासक पदभार घेणार त्याच दिवशी विस्तार अधिकाऱ्यांच्या हातात स्थगितीची ऑर्डर पडली. पुढील निर्णय होईपर्यंत ग्रामसेवक यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली गेली. दरम्यान राज्य शासनाने एक अध्यादेश काढून संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरपंचांची नियुक्ती करत त्यांच्यासोबत मावळत्या सदस्यांची प्रशासकीय समिती तयार करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेकडून नव्याने आदेश काढत संबंधित ग्रामपंचायतींच्या विद्यमान सरपंचांकडे प्रशासकाचे अधिकार देण्यात आले.
सीईओ आनंद भंडार यांनी तसे पत्रही पाठवले. प्रशासकीय समित्या गठीत करण्यात आल्या. सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय समिती स्थापन करून कामकाज देखील सुरू करण्यात आले. मात्र संगमनेर येथील नागरिकांनी खंडपीठात धाव घेताना सरपंचांना प्रशासक म्हणून अधिकार नकोत, यासाठी याचिका दाखल केली. याव सुनावणी करत औरंगाबाद खंडपीठाने पुढील आदेशापर्यंत प्रशासकांनी अर्थात सरपंचांनी कोणतेही आर्थिक निर्णय घेऊ नयेत, असे निर्देश दिले.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेचे सीईओ भंडारी यांच्या आदेशातही प्रशासक व प्रशासकीय समितींना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतेही आर्थिक निर्णय न घेण्याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे प्रशासक तसेच सरपंचांच्या प्रशासकीय समित्या केवळ नावापुरत्या उरल्या असून, ना खर्चाचे अधिकार ना आर्थिक निर्णय घेण्याची मुभा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेक सरपंचांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
