नगर: राज्यातील 28 जिल्हा परिषदांमधील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणी कारवाईचा धडाका सुरू आहे. आता अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेतूनही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दिव्यांग पडताळणी अहवालात 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व आढळलेल्या 16 कर्मचाऱ्यांवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी थेट सेवा निलंबनाची कारवाई केली आहे. निलंबित कर्मचाऱ्यांमध्ये 11 मुख्याध्यापक, शिक्षकांचा समावेश असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 अंतर्गत राज्य शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार दिव्यांग आरक्षणांतर्गत जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांकडे असलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र तसेच त्यांच्या दिव्यांगत्वाची जिल्हा रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय घोगरे यांच्या मार्गदर्शनात पडताळणी करण्यात आली होती. त्यांच्या अहवालात 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांवर सीईओ भंडारी यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
यातील दोन कर्मचाऱ्यांचा खुलासा मान्य करण्यात आला आहे. यातील एकाची फेरपडताळणी केली जाणार आहे. तर एकाने शासनाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसल्याने त्यास अभय देण्यात आले. त्यामुळे 18 पैकी 16 कर्मचाऱ्यांवर सेवानिलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची आणि दिव्यांगत्वाची पडताळणी करण्यात आली होती. त्यामध्ये 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे.
राहुल शेळके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
कारवाईचे स्वागत आहे, पण एवढ्यावरच न थांबता बोगस प्रमाणपत्र धारकावर दिव्यांग अधिकार कायद्याचे कलम 91 नुसार फौजदारी कारवाई करावी.
बाबासाहेब महापुरे, सावली दिव्यांग संघटना, अहिल्यानगर
