नगर: जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी संपताच, दिवाळीनंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचे फटाके फुटण्याची शक्यता आहे. मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्याने नगरमध्येही झेडपी, पंचायत समितीच्या इच्छुकांच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत. लवकरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची मुदत २१ मार्च २०२२ रोजी संपली. त्यानंतर आजपर्यंत चार वर्षे सात महिने उलटली, तरीही जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातूनच सुरू आहे. तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, आशिष येरेकर आणि सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी प्रशासक म्हणून कारभार पाहत आहेत.
७५ गट, १५० गणांची रचना पूर्ण
जिल्हा परिषदेचे ७५ गट आणि पंचायत समित्यांचे १५० गण निश्चित झालेले आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासह गट आणि गणांच्या आरक्षणाची सोडतही पूर्ण झालेली आहे. पंचायत समित्यांच्या सभापतीपदांच्या आरक्षणाची प्रक्रियादेखील झाली आहे. इच्छुकांनीही आपापल्या गटांत आणि गणांत मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. मात्र, आरक्षणाच्या मर्यादेमुळे निवडणूक प्रक्रिया रखडली होती.
सुप्रिमचे नेमके आदेश काय?
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका का गरजेच्या आहेत, याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ शकता, असा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.
अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घेतल्या जाव्यात, ज्या निवडणुका अजून बाकी आहेत, त्याही घेतल्या जाऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचाही मार्ग मोकळा झाल्याचे संकेत समजले जात आहे.
दिवाळीच्या भेटीगाठींना येणार रंग
दरम्यान, जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीमुळे जिल्ह्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. त्यापाठोपाठ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने अंडरग्राऊंड झालेले इच्छूक पुन्हा गट-गणांत दिसणार आहेत. दिवाळी आणि पाडव्याच्या निमित्ताने होणाऱ्या भेटीगाठी, दिवाळी फराळ, कार्यकर्त्यांशी संवाद आणि मतदारांशी संपर्क यासाठी हे इच्छुक भर देताना दिसतील.
अकोले, श्रीरामपूरमुळे निवडणुकीला विलंब
श्रीरामपूर आणि अकोले पंचायत समिती गणांतील आरक्षणाचे प्रमाण मर्यादेपलीकडे गेल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा मार्ग अडला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे निवडणुकीच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, निवडणुकीचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होणार आहे. राज्यात आरक्षणाच्या पेचामुळे वीस जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. यात नगरचाही समावेश होता.