

नगर: शिक्षकांना शिकवू द्या, अशैक्षणिक कामांचा बोजा कमी करा, पदोन्नती आणि बदल्यांमध्ये न्याय द्या, या अपेक्षांमधून शिक्षकांचा असंतोष उफाळून आला. आठ-दहा दिवसांपूर्वी हजारो शिक्षकांचा मोर्चा निघाला. काल खासदार नीलेश लंके यांच्या ठिय्या आंदोलनानंतर तर शिक्षणाधिकाऱ्यांवर वैद्यकीय रजेवर जाण्याची नामुष्की आली. खरे तर शिक्षणाधिकारी रजेवर गेले किंवा पाठवलेही असतील, मात्र शिक्षक संघटनांचा रेटा आणि लोकप्रतिनिधींचा हट्टापायी ना कोणती चौकशी, ना म्हणणे मांडण्याची संधी, अशाप्रकारे वर्ग एकच्या अधिकाऱ्याला जर ‘आरोपी’ ठरवले असेल, तर आज शिक्षणाधिकारी, मग उद्या कोण? असा सवालही पुढे येत आहे. अर्थात खा. लंके यांचा शिक्षक आंदोलनातील सहभागामुळे हा लढा ‘राजकीय’ झाला, हेही लपून राहिले नाही.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषद ही राज्यात आदर्शवत समजली जाते. तर शिक्षकांची बँकदेखील राज्यातील इतर बँकांसाठी दिशादर्शक ठरत आहे. असे असताना, गेल्या काही दिवसांपासून अतिरिक्त कामांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शिक्षकांची धुसफूस बाहेर येऊ लागली होती. शिक्षक संघटनांनी त्यांना आवाज दिला आणि सुरू झाला शिक्षक आणि प्रशासनाचा (शिक्षणाधिकारी) संघर्ष. मात्र, विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानासोबतच शिस्त, संयम आणि संघर्षातून मार्ग काढण्याचे धडे देणारे हेच शिक्षक आपल्याच शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध रस्त्यावर उतरतात, बंड पुकारतात आणि संघर्षाचा शेवट अधिकाऱ्यांच्या रजेपर्यंत पोहोचत असल्याचे दिसले. अर्थात, हे सर्व घडण्यामागे शिक्षणाधिकाऱ्यांची चूकच नसेल, असेही नाही. त्यांनीही चार-दोन शिक्षकांच्या चौकडीतून बाहेर यायला हवे होते, हेही तितकेच खरे. मात्र, शिक्षकांच्या अंतर्गत राजकारणामुळे काही नेत्यांनीच त्यांना अंधारात ठेवल्याने ही तीव्रता त्यांच्या कधी लक्षातच आली नाही. सीईओंना देखील शिक्षकांमधील ही घुसमट अशाप्रकारे बाहेर येईल, याची अपेक्षा नसावी. मुळातच, हा मोर्चा होऊ नये आणि चर्चेतून मार्ग निघावा, यासाठी सीईओ आनंद भंडारी यांनी एक दिवस अगोदर शिक्षक संघटनांना चर्चेसाठी बोलावले होते. यावेळी मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली, त्यांना लेखी दिल्याचेही समजले. तरी दुसऱ्या दिवशी मोर्चा निघालाच. मग चर्चेचे फलित काय? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
खरे तर, आंदोलनामागे केवळ अतिरिक्त कामांचा प्रश्न नव्हताच, हेही दुर्लक्षित करता येणार नाही. पदोन्नती, बदल्यांमध्ये अपेक्षित न्याय मिळाला नाही, अशी नाराजीची किनार त्याला होतीच, ती शिक्षकांच्या संघटनांनी अलगद टिपली. या प्रक्रियेत अन्याय झाला असेल तर त्याची चौकशी झालीच पाहिजे. मात्र, पदोन्नती प्रक्रिया केवळ शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने पूर्ण झाली होती का? त्यात सामान्य प्रशासनाचे राहुल शेळके असतील किंवा स्वतः सीईओ भंडारी यांचाही प्रशासकीय सहभाग होता. मग त्यांच्याविषयी नरमाईची भूमिका का राहिली, हाही चिंतनाचा विषय आहे.
प्रशासनालाही शिक्षणाधिकारी नकोच होते का?
खासदार नीलेश लंके यांनी बुधवारी ठिय्या आंदोलन करीत प्रशासनाला धारेवर धरले. आता लंके यांना या आंदोलनात का यावे लागले, हेही लपून नाही. शिक्षणाधिकारी कार्यकाल संपल्यानंत्तरही नगरमध्येच आहेत. त्यांना ‘प्रवरे’चा आशीर्वाद असल्याचेही त्यांच्यापर्यंत पोहचवले होते. त्यामुळे या लढ्याला लंके-विखे संघर्षाची किनारही लागली अन् लंके आक्रमक दिसले. खासदारांच्या दबावापुढे प्रशासन इतके झुकले की, शिक्षणाधिकाऱ्यांचा रजेचा अर्ज मागविण्याची वेळ आली, किंबहुना प्रशासनालाही हेच हवे होते का?शिक्षणाधिकाऱ्यांवुरुद्ध तक्रारी असतील तर चौकशी समिती नेमून नियमानुसार कारवाई करणे, हा मार्ग प्रशासनासमोर खुला होता. मग या प्रक्रियेवर ठाम राहण्याचे धैर्य प्रशासनाने का दाखविले नाही? यावर आता प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
शिक्षकांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना नियम, शिस्त आणि संयम शिकविणारे शिक्षक स्वतःच्या प्रश्नांसाठी कोणता मार्ग स्वीकारतात, हे विद्यार्थी पाहत असतात. अन्याय झाला असेल तर आवाज उठवावा; पण संघर्षाचा हेतू व्यक्तीला बाजूला करणे नसून अन्यायकारक निर्णय बदलणे हा असला पाहिजे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनीही शिक्षकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष न करता संवादाचे दरवाजे खुले ठेवायला हवे होते, दुर्दैवाने त्यांच्याकडूनही ते घडलेले दिसत नाही. त्यामुळेच नगरचे शिक्षणाधिकारी आणि येथील शिक्षक हे राज्यात चर्चेचा विषय ठरले आहेत.