नगर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील भटकी कुत्री पकडून त्यांचे निर्बीजीकरण करण्यासाठी पुढच्या आठवड्यापासून मोहीम सुरू होणार आहे. एक श्वान पकडण्यासाठी 1538 रुपये प्रशासन मोजणार असून हे काम नंदुरबारच्या संस्थेला देण्यात आले आहे.
भटक्या श्वानांचा उपद्रव सुरू असल्याच्या एका प्रकरणात सुमोटो सुनावणी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण राज्यातील भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याचे आदेश काढले. शासनाने अशा भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांचे निर्बीजीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यासाठी शेड उभारणी करून त्यात, जंतूनिर्मूलन, लसीकरण, निर्बीजीकरण, औषधोपचार करत कुत्र्यांची पाच दिवस काळजी घेतली जाणार आहे. त्यानंतर त्यांना मूळ ठिकाणी सोडले जाणार आहे. यासाठी संबंधित संस्थेसोबत तीन वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. या मोहिमेसाठी भरीव तरतूदही करण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद सेस फंडातून हा खर्च केला जाणार आहे.
पालिकांवर स्वतंत्र जबाबदारी
दरम्यान, अहिल्यानगर शहरात सुमारे 25 हजार भटकी कुत्री आहेत. त्यांना पकडण्यासाठी महापालिका मोहीम राबविणार आहे. शहरी भागात ही जबाबदारी नगरपालिकांवर असेल. मात्र, ग्रामीण भागातील 45 हजार श्वानांसाठी जिल्हा परिषदेतून यंत्रणा नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.
यामध्ये नवसमाज बहुद्देशीय संस्था, युनिवर्सल वेलफेअर सोसायटी, ॲनिमल वेलफेअर अशा तीन संस्थांच्या निविदा आल्या होत्या. यातील नवजीवन संस्थेने सर्वांत कमी 1538 रुपये प्रतिश्वान याप्रमाणे जबाबदारी उचलली आहे. मात्र जिल्ह्याचा विस्तार मोठा असल्याने युनिवर्सल व ॲनिलम या दोन संस्थांनीही 1538 रुपये दराने काम करण्याची तयारी दर्शवली, तर त्यांनाही या कामात सहभागी करून घेतले जाणार असल्याचे समजले.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे भटके श्वान मोजणे, तर पशुसंवर्धन विभागाकडे लसीकरण, निर्बीजीकरण करून घेण्याची जबाबदारी आहे. दि. 10 सप्टेंबरनंतर गावोगावी ही मोहीम सुरू होणार आहे. या प्रक्रियेत पशुसंवर्धन विभागाचे कर्मचारी संबंधित संस्थांना आवश्यक ते सहकार्य करणार आहेत.
जिल्ह्यात साधारणतः 45 हजार भटकी कुत्री आहेत. त्यांना पकडून निर्बीजीकरण, लसीकरण करण्याची जबाबदारी काही संस्थांकडे देण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन विभागही त्यांना आवश्यक ते सहकार्य करेलच.
- दशरथ दिघे, पशुसंवर्धन अधिकारी, जि.प.
