नगर: जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागातून सन 2026-27 वर्षासाठी ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीच्या गरोदर स्तनदा मातांना तसेच सहा महिने ते तीन वर्षांच्या बालकांना मल्टी मिलेट न्युट्रीशनल किट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी 2.85 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, त्याची लवकरच निविदा प्रक्रियाही केली जाणार असल्याची माहिती समजली.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत विशेष घटक योजना राबविण्यासाठी समाजकल्याण सहायक आयुक्त यांच्याकडून मागणीनंतर महिला व बालकल्याण विभागाला दि. 7 मे 2026 रोजी तीन कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यानंतर, दि. 3 जून 2026 रोजी महिला व बालकल्याण सल्लागार समितीची बैठक झाली.
त्यात, ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीतील गरोदर स्तनदा मातांना तसेच सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील बालकांना अतिरीक्त आहार मल्टी मिलेट न्युट्रीशनल किट पुरवण्याच्या योजना घेण्याबाबत निर्णय झाला. दि. 2 जुलै 2026 रोजी जिल्हा परिषद प्रशासनाची सर्वसाधारण सभा पार पडली.
या सभेसमोर महिला व बालकल्याण विभागातून राबविली जाणारी अतिरीक्त पोषण आहार योजनेला प्र शासकीय मान्यता मिळावी, यासाठी प्रस्ताव मांडण्यात आला. पदाधिकारी मंडळ अस्तित्वात नसल्याने प्रशासकांना 50 लाखांच्या पुढील खर्चाच्या योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत.
त्यानुसार, प्रशासक आनंद भंडारी यांनी या योजनेसाठी 2.85 कोटींची तरतूद असलेली प्रशासकीय मान्यता दिली. दरम्यान, वेगवेगळ्या योजनांमुळे लाभार्थ्यांच्या जीवनावर काय परिणाम झाला, कुपोषण किती कमी झाले, यावरच योजनेचे यश-अपयश अवलंबून असणार आहे.
