डॉ. सूर्यकांत वरकड
नगर: शहरातील विविध भागातील घंटागाडी येत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आणि कचरा संकलनात सुसूत्रता आणण्यासाठी स्वच्छता अभियानांतर्गत प्रत्येक घराला क्यूआर कोड ढकविण्यात आला. त्या क्यूआर कोडवर घंटागाडीचे लोकेशन मिळणार होते. क्यूआर कोड डकवून एक वर्षे झाले तरी त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी दिसत नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या दारावरील क्यूआरकोड शोभेची वस्तू बनली आहेत.
तर, अनेकांच्या दारावरील क्यूआर कोड गळून पडले आहेत. महापालिकेचा घनकचरा विभाग मात्र सुस्त आहे. अहिल्यानगर महापालिकेकडून शहरात दररोज 120 टन कचरा संकलन केले जाते. शहरात 17 प्रभागामध्ये दररोज वेगवेगळ्या भागात घंटागाड्या फिरतात. त्या माध्यमातून सुमारे 120 टन कचरा गोळा केला जातो. त्यासाठी 65 घंटागाड्या व साडेतीनशे कर्मचारी काम करतात. दररोज सुमारे 120 टन कचर्‍याचे संकलन होते. खुल्या जागेतील कचऱ्याचे संकलन केले जाते.
बोल्हेगाव, सावेडी, केडगाव उपनगरासह अनेक भागात नियमित घंटागाडी येत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. एक वर्षांपूर्वी त्यावर तोडगा काढण्यासाठी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत शहरातील प्रत्येक घराला क्यूआर कोड ढकविण्यात आले. घंटागाडी गेल्यानंतर कर्मचारी अॅपवर त्या क्यूआर कोड घेतील. त्यामुळे घंटागाडी कोणत्या भागात गेली होती, कोणत्या कॉलनीमध्ये गेली होती, कोणाच्या घरासमोर उभी होती, कुठून कचरा संकलन केले. हे सगळे महापालिका अधिकाऱ्यांना एका क्लिकवर समजते. एखाद्या भागामध्ये घंटागाडी चार दिवस जर गेली नाही तरीसुद्धा महापालिका अधिकाऱ्यांना अॅपवर समजते.
शहरातील सर्व इमारतींना क्यूआर कोड ढकविण्यात आले आहेत. त्याचे काम पूर्ण झाले असली तरी १०० टक्के अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या घराला चिकटवलेले किंवा कोड हे शोभेचे वस्तू बनले आहेत. तर अनेकांच्या घराचे क्यूआर कोड गळून पडले आहेत. याकडे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाचे साप दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येते. महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून योजना राबवली मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने नागरिकांमधून खंत व्यक्त केली जात आहे.
कचरा संकलनात सुसूत्रता आणण्यासाठी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत शहरातील प्रत्येक घराला क्यूआर कोड ढकविण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून ॲपद्वारे नागरिकांच्या तक्रारी आणि कचरा संकलनाचा आढावा मिळत आहे. संबंधित ॲप सुरू असून, घराचे क्यूआर कोड गळून पडले असल्यास पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात येईल.
प्रशांत रामदिन, घनकचरा विभाग प्रमुख