नगर: जिल्ह्यातील मालमत्ता खरेदी -विक्रीतून उपलब्ध झालेल्या नोंदणी फी आणि मुद्रांक शुल्कापोटी शासनाच्या तिजोरीत 460 कोटी 78 लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला. गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही जिल्हा सहनिंबधक आणि मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाला टार्गेटपर्यंत पोहोचता आले नाही.
शेतजमीन, सदनिका, प्लॉट, फ्लॅट आदींची खरेदी-विक्री करताना खरेदी खत, साठेखत, भाडेकरार, बक्षीसपत्र, गहाण खत आदींच्या माध्यमातून मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी भरणे बंधनकारक आहे. या माध्यमातून शासनाच्या तिजोरीत महसुलीरुपी कर जमा होतो.
राज्य शासनाने अहिल्यानगर जिल्हा सहनिंबधक आणि मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाला 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 या आर्थिक वर्षांसाठी 540 कोटींचे महसुली टार्गेट दिले. मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी जिल्ह्यातील 17 दुय्यम निबंधक कार्यालये असून, या आर्थिक वर्षात या कार्यालयांच्या माध्यमातून शेतजमीन, सदनिका, प्लॉट, फ्लॅट आदींच्या खरेदी-विक्रीसाठी 1 लाख 26 हजार 702 दस्तनोंदणी झाली.
या खरेदी-विक्रीच्या माध्यमातून मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फीपोटी शासनाच्या तिजोरीत 460 कोटी 78 लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. टार्गेटच्या तुलनेत 85.32 टक्केच महसूल जमा झाला आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा अधिक महसूल
शासनाकडून दरवर्षी टार्गेट वाढवून दिले जात आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात मुद्रांक शुल्कापोटी 429.36 कोटींचा महसूल प्राप्त झाला होता. गेल्या वर्षी 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 520 कोटींचे टार्गेट असताना 441 कोटी म्हणजे 85 टक्के महसूल गोळा झाला होता. यंदाच्या वर्षी 540 पैकी 460 कोटी 78 लाखांचा महसूल जमा झाला आहे.
