नगर: मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा नोंदींच्या आधारे जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. अहिल्यानगरमध्ये दि.10 ऑक्टोबर 2023 ते 31 ऑगस्ट 2026 या दोन वर्षे नऊ महिन्यांच्या कालावधीत जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे कुणबीचे तब्बल 39 हजार 970 प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 37 हजार 834 प्रकरणांची (94.66 टक्के) पडताळणी करून ती निकाली काढण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना कुणबी दाखल्यांचा मोठा लाभ मिळाला.
राज्यात ओबीसींमध्ये सामाविष्ट असलेल्या कुणबी समाजालाही जातीचे दाखले व त्याची पडताळणी मिळावी, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर आतापर्यंत तीन वर्षांच्या कालावधीत नगरमध्ये तब्बल 37 हजार कुणबी जात पडताळणी करण्यात आली आहे. अद्याप, 1936 प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यातील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी प्रशासन काम करत आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील हे आढाव घेत आहेत.
आठ महिन्यांत सर्व जातींचे 27 हजार प्रस्ताव
जानेवारी ते ऑगस्ट 2026 या आठ महिन्यांत जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे कुणबीसह सर्व जातींचे एकूण 27,155 प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यापैकी 23,612 प्रकरणे निकाली काढण्यात आले असून, 3543 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. प्राप्त प्रस्तावांपैकी सुमारे 86.96 टक्के प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
35 टक्के कुणबी असल्याचा अंदाज
जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येत कुणबी समाजाचे प्रमाण सुमारे 35 टक्के असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्यानंतरची जात पडताळणी प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. पात्र व्यक्तींना त्यांच्या हक्काचा लाभ मिळावा आणि अपात्र व्यक्तींना चुकीच्या पद्धतीने लाभ मिळू नये, यासाठी पडताळणी प्रक्रियेत काटेकोरपणा ठेवला जात आहे.
प्रस्तावांमध्ये त्रुटींची पूर्तता गरजेचीच!
सेतू केंद्रातून ऑनलाईन प्रस्ताव सादर केले जातात. मात्र, त्याची हार्ड कॉपी नगरच्या कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक असताना तसे केले जात नाही. याशिवाय, प्राप्त काही प्रस्तावांतील त्रुटींचा ई-मेल पाठवला जातो. त्याची 45 दिवसांत ऑनलाईन पूर्तता करणे अभिप्रेत आहे. मात्र, ती केली जात नाही, याशिवाय, वंशावळ चुकीची जोडणे, 1967 पूर्वीचा दाखल्याचा पुरावा न जोडणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न करणे इत्यादी कारणांमुळे कुणबी प्रकरणे प्रलंबित दिसतात.
हजारो प्रकरणांचा समितीकडून निपटारा
कुणबी दाखल्यांसह सर्व जातींच्या पडताळणी प्रस्तावांचा निपटारा करण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी मोनिका सिंह यांच्या मार्गदर्शनात उपायुक्त तथा समिती सदस्य बलभीम शिंदे आणि संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव अनिल तिदमे यांच्या टीमने मेहनत घेतली. जुन्या अभिलेखांची तपासणी, कागदपत्रांची छाननी, नोंदींची पडताळणी आणि प्रकरणनिहाय कार्यवाही करत मोठ्या संख्येने प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले.
दलालांची मध्यस्थी अन् प्रशासनाचा दावा!
दलालांच्या वाढत्या हस्तक्षेपाने जात पडताळणी कार्यालय नेहमीच चर्चेत असते. त्रुटी असतानाही दाखले दिले जात असल्याचे आरोप सुरूच आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून असा कोणताही प्रकार येथे होत नाही, असे सांगतानाच, जात पडताळणी समितीच्या माध्यमातून वेळेत व पारदर्शीपणे कार्यवाही केली जात आहे. त्रुटींची पूर्तता किंवा वंशावळी संदर्भातील अडीअडचणी, त्यासाठी अर्जदारांनी त्रयस्थ व्यक्तींऐवजी थेट आमच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन समिती सदस्य बलभीम शिंदे, सदस्य सचिव अनिल तिदमे यांनी केले आहे.
तीन महिन्यांत पडताळणी देणे बंधनकारक
प्रस्ताव सादर केल्यानंतर तीन महिन्यात पडताळणी करून देणे हे समितीला बंधनकारक आहे. समितीला ज्या त्रुटी आढळतात, त्याची पूर्तता करून घेतली जाते. ज्या प्रस्तावांमध्ये पुरावे सापडत नाहीत, किंवा संशयास्पद प्रकरणे जाणवतात, अशा वेळी दक्षता पथकाकडे ती पाठवली जातात. दक्षता पथकामध्ये पोलिस उपाधीक्षक, पोलिस निरीक्षक आणि पोलिस कॉन्स्टेबल यांचा समावेश असतो. ते प्रत्यक्ष गावात जाऊन माहिती घेतात, ग्रामस्थांचे जबाब घेऊन त्याचा अहवाल हा पाच महिन्यांच्या आत सादर करतात.
