नगर: जलजीवन योजनांच्या तक्रारींची तपासणी करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात तीन अधिकाऱ्यांचे पथक नियुक्त केले आहे. याशिवाय, ज्या ठेकेदारांनी वाढीव बिले मिळूनही काम अपूर्ण ठेवले आहेत, त्यांच्यावर अपात्रता, प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्याही जिल्हा परिषदेतून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे जलजीवन योजनांच्या प्रलंबित कामांना गती येण्याची अपेक्षा आहे.
जिल्हा परिषदेच्या 830 पैकी अनेक योजना अपूर्ण आहेत. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी टंचाईच्या बैठका घेतल्या. त्यात जलजीवन योजनांचा आढावा घेण्याच्या सीईओंना सूचना दिल्या.
तसेच दुष्काळी परिस्थितीत पाणी टंचाई लक्षात घेत, ज्या योजनांची कामे 5 ते 10 टक्के अपूर्ण आहेत, ती तातडीने पूर्ण करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, सीईओ स्वतः तालुकानिहाय दौरे सुरू केले आहेत. दोन दिवसांत संगमनेर आणि श्रीगोंद्याला बैठक घेऊन त्यांनी प्रशासनाला आवश्यक सूचना केल्या आहेत.
माजी सरपंच, प्रशासक, पदाधिकारी ठेकेदार आणि इंजिनिअर यांच्याकडून कामांची प्रगतीचा आढावा घेतला. याशिवाय, उवर्रीत 12 तालुक्यांतही सीईओ जाऊन जलजीवन योजनांची कामे का थांबली, हस्तांतरण का रखडले, कामात अडचणी काय आहेत, हे जाणून घेणार आहेत.
कामे अपूर्ण ठेवणारे ठेकेदार रडारवर
काही तालुक्यांतून ठेकेदारांच्या गंभीर तक्रारी आहेत, त्यांच्यावर पंचायत समितीमधून जिल्हा परिषदेकडे कारवाईचे प्रस्ताव पाठविले जाणार आहेत. यातून ठेकेदार अपात्र आणि प्रसंगी गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचेही समजते. तसेच, ज्या ठेकेदारांनी योजनांच्या कामांची शासनाकडून पैसे घेतली आहेत, त्यांना काम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्यांनी कामात हलगर्जीपणा किंवा टाळाटाळ केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
गावच्या लोकांसमोर होणार तपासणी!
जलजीवन योजनांच्या तक्रारींची तपासणी करण्यासाठी तालुकानाहिय तपासणी पथक नेमले. यात तीन अधिकारी आहेत. एक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता, लघू पाटबंधारे तसेच पाणी पुरवठा अभियंता यांचा यात समावेश आहे. हे पथक ज्या योजनांच्या तक्रारी आहेत, त्या गावात जाऊन लोकांसमक्ष पाहणी व तपासणी करणार आहे. त्याचा अहवाल सीईओंना सादर केला जाणार असून, त्यानंतर कारवाई केली जाणार आहे. कर्जत, जामखेड, पारनेर तालुक्यातील तपासणी पूर्ण झाल्याचेही समजते.
पालकमंत्र्यांच्या सुचनेनुसार जलजीवन योजना पूर्ण करण्यासाठी मी स्वतः तालुकानिहाय आढावा घेत आहेत. ज्या ठेकेदारांनी कामे अपूर्ण ठेवलेली आहेत, किंवा बिले मिळूनही कामे थांबवली आहेत, अशा ठेकेदारांवर कारवाई केली जाणार आहे.
तक्रारी असलेल्या योजनांच्या तपासणीसाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली असून, ती समिती गावात जाऊन लोकांसमोर पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करणार आहे. दुष्काळी परिस्थिती पाहता टँकरची गरज भासू नये, यासाठी पाच ते दहा टके काम बाकी असलेली योजना प्राधान्याने पूर्ण केल्या जाईल. संभाजी दहातोंडे यांंनी जलजीवन योजना पूर्ण करण्यासाठी लेखी लक्ष वेधले आहे.
- आनंद भंडारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.
‘जलजीवन’ पूर्ण करा; अन्यथा गेट बंद; दहातोंडे यांचा जिल्हा परिषद प्रशासनाला इशारा
जिल्ह्यात जलजीवन योजनेला घरघर लागली आहे. अजुनही 830 पेक्षा अधिक योजना अपूर्ण आहेत. पूर्ण झालेल्या योजनांचेही हस्तांतरण नाही. त्यामुळे प्रलंबित योजना पूर्ण कराव्यात, या मागणीसाठी दि.17 नोव्हेंबर रोजी जिल्हा परिषदेवर संबंधित गावचे सरपंच व ग्रामस्थ गेटबंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष संभाजीराव दहातोंडे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिला आहे. दरम्यान, तत्कालिन सीईओ यांच्यावरही चौकशी करून निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी दहातोंडे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
मुख्य सचिवांना दहातोंडे यांनी तक्रार दिली आहे. यात जिल्ह्यातील जलजीवन योजनांची कामे अपूर्ण आहेत. 900 कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. भ्रष्टाचार आणि अनियिमतता असल्याचेही आरोप आहेत. योजनेची झालेली कामे निकृष्ट आहेत. ठेकेदारांना कामे देताना वर्कडनचे बोगस दाखले जोडले आहेत.
बीडकॅपेसिटी नसतानाही कामे दिली, त्यासाठी बनावट बीड कॅपेसिटी वाढवून दाखवली, निविदा प्रक्रियेत पात्र-अपात्रचा खेळ केला, मर्जीतील ठेकेदारांसाठी वर्क ईन हँडचे पत्र देऊनही अपात्र करणे, निविदा रिवोक करणे, रद्द करून परत करणे, निविदा नोटीसमधील अटी सोयीनुसार परस्पर बदलणे, निविदा उशीरा उघडणे, तांत्रिक लिफाफा विलंब करणे, ठेकेदारांचे बोगस कागदपत्रे जोडून कामे देणे, अशी गंभीर आरोप दहातोंडे यांनी केले आहे.
दरम्यान, जलजीवनमधील अनियमिततेत आतापर्यंत दहा अधिकारी निलंबित केले आहेत. तत्कालिन सीईओ यांच्यावर चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणीही दहातोंडे यांनी केली आहे
