गोरक्ष शेजूळ
नगर: जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना 15 व्या वित्त आयोगातून गेल्या सहा वर्षांत तब्बल 1300 कोटींचा निधी प्राप्त झाला. मात्र, अद्याप सुमारे 300 कोटी रुपये ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीत अखर्चित दिसत आहेत. विशेष म्हणजे 869 ग्रामपंचायतींच्या ना निवडणुका लागत आहेत, ना प्रशासकांना खर्चाचे अधिकार मिळत आहेत, या कारणाने पैसे असूनही खर्च करता येत नसल्याने गावगाडा अक्षरशः थांबल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यात 1321 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती आहेत. शासनाकडून सन 2020-21 ते 2025-26 या कालावधीत 15 व्या वित्त आयोगातून टप्प्याटप्याने बंधितमधील स्वच्छता, पाणी पुरवठा व इतर कामांसाठी सुमारे 7502 कोटी, तर अबंधितमधील शिक्षण, आरोग्य व इतर कामांसाठी 5461 कोटींचा निधी दिला होता. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्या मार्गदर्शनात ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादाभाऊ गुंजाळ यांच्या सूचनांनुसार आराखडे आणि त्यावर खर्चाचे नियोजनही करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक ग्रामपंचायती हा खर्च करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. त्यासाठी कारणेही वेगवेगळी आहेत.
दहा हजार कामे अद्याप सुरूच नाहीत
15 व्या वित्त आयोगाच्या या निधीतून गावोगावी वेगवेगळी अशी 80 हजार 574 कामे घेतली होती. यात 50 हजारांपेक्षा कमी असलेली 2752 कामे होती. तर 50 हजारांच्या पुढे 10 लाखापर्यंत 8443 कामांचा समावेश होता. मात्र, यातील 61 हजार 572 कामे पूर्ण झाली आहेत. 11 हजार 329 कामे प्रगतिपथावर आहेत, तर 10694 कामे अद्याप सुरूच झालेली नाहीत. याशिवाय 675 कामांचे अंदाजपत्रकही झालेली नाहीत.
जिल्ह्याला व्याजासह 1326 कोटी रुपये मिळाले आहेत. यापैकी जुलै 2026 अखेर 996 कोटी 17 लाख 36 हजार 972 रुपयांचा खर्च झाला आहे, तर 330 कोटी 82 लाख रुपये अद्याप अखर्चित दिसत आहेत. या खर्चासाठी मार्च 2027 ही मुदत असली, तरी डिसेंबर 2026 अखेरपर्यंत या खर्चाचे नियोजन झाले पाहिजे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी स्पष्ट केले आहे.
ग्रामसेवकांना खर्चाचे अधिकार द्या!
मावळत्या सरपंचांना खर्चाचे अधिकार देऊ नये, असा मतप्रवाह असेल, तर शासनाने दोन पावले मागे येऊन गटविकास अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात ग्रामसेवकांना (ग्रामविकास अधिकारी) खर्चाचे अधिकार देण्याबाबत न्यायालयात म्हणणे मांडावे, जेणेकरून निवडणुका होतील तेव्हा होतील, मात्र तोपर्यंत गावचा विकास खुंटणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता शासन आणि न्यायालयाकडे साऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
प्रशासकाचे भिजत घोंगडे!
जिल्ह्यातील 753 ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली आहे. प्रभागरचना झाल्या, आरक्षण झाले, मात्र मतदारयादी प्रसिद्ध होऊन आता फक्त निवडणूक कार्यक्रम बाकी असतानाच पुन्हा एकदा माशी शिंकली आणि ही प्रक्रिया थांबली. दुसरीकडे त्या ठिकाणी प्रशासक म्हणून मावळत्या सरपंचांना अधिकार दिले आहेत. मात्र, निविदा, जुनी बिले व अन्य मोठ्या खर्चाचे त्यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत. त्यामुळे तिजोरीत पैसे असूनही ते खर्च करता येत नसल्याने सरपंच हवालदिल आहेत. कामेही रखडली आहेत. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने तोडगा काढावा, असा सूर आहे.
15 व्या वित्त आयोगाच्या अखर्चित निधाच्या खर्चाबाबत ग्रामपंचायतींना आवश्यक सूचना केल्या आहेत. त्यासाठी वेळोवेळी आढावाही घेतला जात आहे. प्रशासकांच्या अधिकारांबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत निर्णय न्यायालयातूनच होणार आहे.
आनंद भंडारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
प्रशासक म्हणून आम्हाला अधिकार दिले; परंतु आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार मात्र हिरावून घेतले. त्यामुळे ग्रामपंचायतीकडे निधी असूनही कामे घेता येत नाहीत. केलेल्या कामांची बिले देता येत नसल्याने ठेकेदारांनी फोन करून बेजार केले आहे.
सुरेश साबळे, सरपंच प्रशासक
