नगर: डीजे व ध्वनिवर्धक यंत्रणांवर बंदी घालण्याऐवजी नियम व अटींचे बंधन घालावे, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील साऊंड, लाईट, जनरेटर व्यावसायिकांचे चौथ्या दिवशीही सोमवारी (दि.२१) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरूच होते.
दरम्यान, आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी सोमवारी उपोषणार्थीची भेट घेत त्यांना दिलासा दिला. आमदार तनपुरे यांनी याप्रकरणी अपर जिल्हादंडाधिकारी दादासाहेब गिते यांची भेट घेत उपोषणार्थींची व्याथा मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डीजे व तत्सम उपकरणे वाजविण्यावर बंदीचा आदेश जारी केल्याचे गिते यांनी आमदार तनपुरे यांना सांगितले. राज्यभरात डीजे विरोधात आवाज घूमत आहे. नाशिक, पुणे, नागपूरपाठोपाठ अहिल्यानगर जिल्ह््यात देखील डीजे व डॉल्बी सिस्टीमविरोधात वातावरण निर्मिती झाली. गणेशोत्सवात डीजे वापर केला जाऊ नये, यासाठी विविध संघटना, संस्थांनी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिली.
न्यायालयाचे वेळोवेळी ध्वनीप्रदुषण (नियंत्रण व नियमन) अधिनियम २००० तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम१९८६ मधील तरतुदीनुसार ध्वनी प्रदुषणाचे नियमन आणि नियंत्रणासाठी आदेश जारी केले आहेत. डॉल्बी सिस्टीमच्या आवाजामुळे जनतेला त्रास होतोय. ध्वनी कंपनामुळे मालमत्तेची हानी होण्याची शक्यता ग्रहीत धरुन जिल्हा प्रशासनाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ नुसार बंदी आदेश जारी केला.
या आदेशामुळे ऐन गणेशोत्सवात डीजेवरील सरसकट बंदीमुळे या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, शासनाने बंदी घालण्याऐवजी नियम व अटींचे बंधन घालावे, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील साऊंड, लाईट, जनरेटर असोसिएशनतर्फे शुक्रवारपासून उपोषण सुरू केले. पहिल्याच दिवशी उपोषणकर्त्यांना न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व्हावे यासाठीच बंदी घालण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले. मात्र, उपोषणकर्त्यांनी उपोषण सुरुच ठेवले.
चौथ्या दिवशीही सोमवारी (दि.२१) उपोषण सुरूच असताना आ. प्राजक्त तनपुरे यांनी उपोषणार्थीची भेट घेत विचारपूस केली. त्यानंतर याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी गिते यांच्याशी चर्चा केली. डीजेबाबत प्रशासन दुजाभाव करीत असल्याचे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे. अहिल्यानगरात सोमवारी (दि.१४) डीजे वाजविण्यात आले. त्यावर पोलिसांनी कारवाई केली नाही. ग्रामीण भागात मात्र कारवाई होते, अशी व्यावसायिकांची तक्रार असल्याचे आमदार तनपुरे यांनी आरडीसी गिते यांच्या नजरेस आणून दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डीजेवर बंदी लागू केली आहे. डीजेवाले बंदीचे पालन करतात की नाही ही जबाबदारी पोलिस विभागाची असल्याचे अपर जिल्हादंडालधिकारी गिते यांनी आमदार तनपुरे यांना सांगितले.
