नगर: शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी स्थापन झालेल्या जिल्हा सहकारी बँकेच्या कारभारात साखर कारखानदारीचा प्रभाव वाढताना दिसत आहे. जिल्ह्यातील राजकारण, सहकार आणि साखर कारखानदारी यांचे समीकरण पाहता जिल्हा बँकेचे संचालकपद केवळ प्रतिष्ठेचे राहिले नसून, आपल्या कारखान्यांच्या अर्थचक्रासाठी जिल्हा बँकेत ‘संचालक’ असणे ही जणू गरज बनल्याचे पाहायला मिळत आहे.
जिल्हा बँकेची दर वर्षी 12 हजार कोटींच्या पुढे उलाढाल आहे. जिल्ह्यातील 3600 पेक्षा अधिक संस्था ह्या बँकांच्या सभासद असल्या, तरी सर्वांत मोठ्या सभासद संस्था आता साखर कारखाने असल्याचे पुढे येत आहे. जिल्ह्यातील विविध राजकीय नेत्यांशी संबंधित अथवा त्यांच्या प्रभावाखालील 12 साखर कारखान्यांना तब्बल 2700 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.
संचालकपद प्रतिष्ठा की गरज?
जिल्हा बँक ही मुळात शेतकरी, सोसायट्या आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून उभी राहिलेली बँक आहे. मात्र, दुसरीकडे जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखानदारी हीदेखील जिल्हा बँकेच्या आर्थिक व्यवहारातील महत्त्वाची घटक ठरली आहे. साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जाची गरज असते.
कारखान्यांना कर्ज हवे असते, तेही वेळेवर, मोठ्या प्रमाणात आणि शक्य तितक्या सोयीने. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळात आपला प्रभाव असावा, अशी साखर कारखानदारांची राजकीय गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच ठरावांच्या यादीत सर्वच कारखानदारांची नावे पाहायला मिळतात.
सव्वादोन लाख शेतकऱ्यांकडे २४०० कोटींचे कर्ज
नुकत्याच झालेल्या कर्जमुक्ती योजनेच्या आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील साधारणतः सव्वादोन लाख शेतकऱ्यांकडे 2400 कोटींच्या आसपास थकीत कर्ज होते, जे आता माफ होणार आहे. दुसरीकडे 12 कारखान्यांकडेच 2700 कोटींचे कर्ज दिसत आहे. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले; मात्र बँकेकडील कर्जावर व्याज सुरूच आहे. याच व्याजातून बँकेची उलाढालही दर वर्षी 12 हजार कोटींच्या पुढे असल्याचे दिसते. त्यामुळेच आज ही बँक कारखानदारच ‘चालवत’ असल्याचे आता स्पष्ट दिसत आहे.
बँकेची आर्थिक स्थिती नेमकी कशी?
मध्यंतरी ज्येष्ठ नेते शरद पवार, यशवंतराव गडाख यांनीही जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केल्याचे दिसले होते. त्यानंतर जिल्हा बँकेचे सुशोभीकरण असेल किंवा विनातारण, मर्यादा ओलांडली असतानाही कारखान्यांना कर्जवाटप केल्याचेही ‘पाँईंट’ चर्चेत आले होते. या मुद्द्यांची चौकशीही सुरू झाली होती. मात्र, नाशिकहून ‘तो’ अहवालच गायब आहे. त्यामुळे खरेच बँकेची आर्थिक स्थिती नेमकी कशी आहे, याबाबत अंदाज बांधले जात आहेत.
कर्ज, पुनर्गठण, वाढीव कर्ज..!
साखर कारखाने हे जिल्हा बँकेचे सर्वांत मोठे सभासद आहेत. मात्र, कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाची परतफेड वेळेत होते का, कोणत्या कारखान्याचे कर्ज थकीत आहे, कोणत्या कारखान्याला किती, अतिरिक्त कर्ज अथवा पुनर्गठन मिळाले, कर्जासाठी कोणत्या मालमत्ता तारण आहेत आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत संचालक मंडळाची भूमिका काय असते, यावरून बरेच काही समजू शकते.
२७०० कोटींच्या कर्जामागचे ‘राजकारण’
विविध राजकीय घराण्यांशी संबंधित कारखान्यांची कर्जाची आकडेवारी स्पष्ट झाल्यामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक ही केवळ संचालक निवडण्याची प्रक्रिया नसून हजारो कोटींच्या आर्थिक हितसंबंधांभोवती फिरणारी सहकारातील सत्तासमीकरणांची निवडणूक असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
