संदीप रोडे
जिल्हा बँक निवडणुकीचे राजकीय फटाके दिवाळीपूर्वीच फुटण्याच्या धामधुमीतच कर्ज थकबाकीपोटी बँकेने श्रीगोंद्यातील कर्मयोगी कुंडलिकराव रामराव जगताप पाटील कुकडी सहकारी साखर कारखाना जप्त केला. राष्ट्रवादीचे (एपी) माजी आमदार राहुल जगताप यांच्या अधिपत्याखालील कारखान्याचे प्रवर्तक कुंडलिक (तात्या) जगताप आता हयात नाहीत; पण त्यांनी ज्या कष्टाने, हेतूने कारखान्याची उभारणी केली, त्याला आता तिलांजली मिळते की काय अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. याला कारणीभूत कोण? हे यथावकाश समोर येईलच, पण जी परिस्थिती ‘राहुरी’ची झाली ती ‘कुकडी’ची होऊ नये म्हणजे झाले. राहुल जगताप हे ‘कुकडी’चा ‘राहुरी’ होऊ देणार नाहीत. त्यासाठी पळापळ करतील, की ‘राम’नामाचा जप करून नवा पायंडा पाडतील, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
राज्यातील ज्या काही जिल्हा बँका भरभक्कम स्थितीत आहेत, त्यात अहिल्यानगर जिल्हा बँकेचे नाव अग्रभागी आहे. राज्याच्या राजकारणात दबदबा असणारे एक से बढकर एक राजकीय नेते जिल्ह्यात असले, तरी बँकेत मात्र ते राजकीय जोडे बाजूला ठेवतात, हा आजवरचा अनुभव. त्यामुळेच नगर जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती भक्कम राहिली आहे. तब्बल १२ हजार कोटींच्या उलाढालीमुळे शेतकरी, सोसायटी आणि कारखानदारांची पतही बँकेने वाढवली. सहकारामुळेच राजकीय नेत्यांनी ज्याच्या त्याच्या भागावर पकड मिळवत वर्चस्व अबाधित ठेवले आहे. सहकारात चढउतार आले, तर जिल्हा बँकेने नेहमीच मदतीचा हात (आर्थिक) देत बाजू सावरल्याचे दिसून येते.
मातब्बर राजकीय नेत्यांचे सहकारी साखर कारखाने ऊर्जितावस्थेत येण्यासाठी जिल्हा बँकेने २ हजार ७०० कोटींचे कर्ज वितरित केल्याचे बोलके आकडे कागदोपत्री आहेत. यातून त्या कारखान्यांचीच नव्हे तर राजकीय नेत्यांची पतही वाचली, वाढली. त्यामुळेच जिल्हा बँकेचे संचालक होण्यासाठी राजकारण्यांची चढाओढ असते. पण खोलात चाललेल्या कारखान्याला ऊर्जा देण्यात श्रीगोंद्याचे राहुल जगताप कमी पडल्याचे आज तरी दिसते. विधीमंडळात आणि जिल्हा बँकेतही श्रीगोंद्याचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या राहुल जगताप यांची सगळी भिस्त आता राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (एनसीडीसी) वर आहे. तेथून मदतीचा हात मिळाला तर ठिक; अन्यथा एक तर ‘कुकडी’चा ‘राहुरी’ होऊ शकतो किंवा अवसायनाच्या प्रक्रियेत तरी ढकलावा लागेल, ही दुसरी शक्यता. ‘राहुरी’चे चाक बंद पडले ते कायमचेच. कुकडीचे मात्र तसे होईलच असे नाही. यदा कदाचित तसे झालेच, तर श्रीगोंद्याच्या पिछाडीला ते तितकेच कारणीभूतही ठरेल.
चहूबाजूंनी सिंचनाची व्यवस्था असलेला बागायती श्रीगोंदा तालुका सुजलाम सुफलाम, तसाच राजकारण्यांचे आगारही. तालुक्यावरील राजकीय मांड आणि कार्यकर्ते जोडून ठेवण्यासाठी जो तो आपापल्या परीने ‘डाव’ टाकतो. त्या डावांचा ‘विक्रम’ झाला अन् त्यात राहुल जगताप हे सहकारात चितपट झाले की काय? अशी शंका आता उपस्थित केली जाते. अलीकडच्या महिनाभरातील जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींवर कटाक्ष टाकला तर त्याची प्रचिती आल्यावाचून राहत नाही.
दिवंगत शिवाजीराव कर्डिले यांची एक टर्म (तीही अपुरीच) वगळली तर जिल्हा बँकेवर नेहमीच राष्ट्रवादीचे वर्चस्व राहिले आहे. आता राज्यात महायुतीचे सरकार असून भाजप लार्जेस्ट पार्टी आहे. सहकाराचे महत्त्व ओळखल्यानेच केंद्रात स्वतंत्र केंद्रीय सहकार खाते उदयास आले. काळाची पावले ओळखून राज्याच्या सहकारातील धुरीण भाजपात डेरेदाखल झाले. आता अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या वर्चस्वासाठी भाजपची हाल‘चाल’ सुरू असल्याचे न समजण्याइतका ‘सहकार’ खुळा नक्कीच नाही.
विखे पाटलांची गुगली!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गुडबुकमधील विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील दोन्ही मातब्बरांनी जिल्हा बँकेसाठी जुळवाजुळव सुरू केली आहे. सभापती शिंदे यांचा जिल्ह्यातील सहकार धुरिणांच्या गाठीभेटीचा सिलसिला सुरू असतानाच मंत्री विखे पाटील यांनी थेट राष्ट्रवादीच्या ‘सुप्रीमो’ उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना ‘लोणी’त आणून गुगली टाकली. श्रीगोंद्यातही आ. विक्रम पाचपुते आणि प्रभावशाली नेते राजेंद्र नागवडे यांच्यातील संघर्षावर फुंकर मारताना मनोमीलन घडविण्याची किमयाही साधली. त्यातून राहुल जगताप हे आपसूकच एकाकी पडले. आता तर जगताप यांचा जिल्हा बँकेत येण्याचा रस्ताही आडवाटेचा झाला. मुंबईत श्रीगोंद्यातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची गुंफण घालण्याचा प्रयत्न झाला; पण त्यानंतरही जप्तीचे बालंट आलेच. या सगळ्या घडामोडी जिल्हा बँकेच्या राजकीय आखाड्यात दुर्लक्षून कसे बरे चालेल!
हलाखीचे दीड वर्ष!
गाळप दोन वर्षांपासून बंद आहे. जप्ती कारवाई काही एकदम आज झालेली नाही. त्यासाठी दीड वर्षाचा काळ लोटावा लागला. जिल्हा बँकेने दिलेले कर्ज फेब्रुवारी २०२५ मध्ये एनपीए झाले. संचालक मंडळ असतानाच कारखान्याला सरफेसी कायद्यान्वये नोटीस दिली गेली. कर्ज फेडण्यासाठी कारखान्याने बँकेकडे मुदतवाढ मागितली, बँकेनेही ती वेळोवेळी दिली. कर्ज फेडीसाठी कारखान्याने राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडे प्रस्ताव सादर केला, पण तो काही मंजूर झाला नाही. अर्थात त्यामागेही राजकीय हेवेदावे आहेच. त्यामुळेच कुकडीचे प्रवर्तक जगताप कुटुंबाचा इलाज खुंटला अन् कारखान्याचा आर्थिक भार हलका करण्याचा प्रयत्न असफल झाला. संचालक मंडळ असताना सुरू झालेली कारवाई आता बँकेच्या प्रशासकीय राजवटीत जप्तीपर्यंत पोहचली. जप्तीमागे राजकीय डावांचा ‘विक्रम’ असल्याचा संशय व्यक्त केला जात असला तरी त्यात तथ्य असेलच असेही नाही. पण, राजकारणात कोण, कधी, कोणता डाव साधून ‘नेम’ साधेल, याचा आदमास भल्याभल्यांनाही येत नाही, हेच खरे!
