नगर: जिल्हा बँकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवारी (दि. २८) प्रशासकांच्या अध्यक्षतेखाली खेळीमेळीत पार पडली. यावेळी सर्वच विषयांना सभेने मंजुरीही दिली. मात्र साखर कारखान्यांना व्याजदरात सवलत देण्यास मंज़ुरी आणि बँक इमारतीचे बांधकाम, दुरुस्ती, जागाखरेदी, शाखा संगणकीकरण, फर्निचर खर्चास मंजुरी, असे महत्त्वपूर्ण विषय अहवालातील विषयपत्रिकेत न घेता ते ऐन वेळच्या विषयात घेतल्याने चर्चांना उधाण आले.
जिल्हा बँकेची 69 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा प्रशासक संगीता डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर घुले, सीताराम गायकर, माधवराव कानवडे, गणपतराव सांगळे, राजेंद्र नागवडे, गीतांजली शेळके, रामनाथ वाघ, जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे, मॅनेजर रावसाहेब वर्पे आदी उपस्थित होते. विषय पत्रिकेतील अहवाल, उत्पन्न व खर्चाचे अंदाजपत्रक मंजूर करणे, लेखापरीक्षकाची नियुक्ती असे सहा विषय अहवालात दर्शवण्यात आले होते. गायकर, पिसाळ, सांगळे आदींनी विषय मांडून, त्यांना अनुमोदनही दिले.
बँकेला 68 कोटींचा नफा: डोंगरे
जिल्हा बँकेला वर्षभरात 68 कोटींचा नफा झाला. यातून भागधारकांना 10 टक्के लाभांश देण्यात येणार असून, त्यासाठी 39 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पीक कर्जासाठी शून्य व्याजदर तसेच एकरकमी परतफेड योजना याबाबतची माहितीही त्यांनी दिली. वर्षभरात 150 बचत गटांना 3 कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. सोनेतारण कर्ज 500 कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. कर्जमुक्ती योजनेतून आतापर्यंत 975 कोटी रुपये बँकेला मिळाल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
सोसायट्यांमध्येही मायक्रो एटीएम
ग्रामीण भागातील ग्राहकांना एनी ब्रँच बँकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी आयएमपीएस, आधारबेस पेमेंट, एसीएच, डीबीटी, एटीएम, पॉज, मोबाईल बँकीग, फोन पे, गुगल पे, भीम ॲप इत्यादी सेवा पुरवल्या जात आहे. आता सोसायटीच्या कार्यालयातही मायक्रो एटीएम सुविधा देण्याचा विचार असल्याचेही डोंगरे यांनी भाषणातून सांगितले. दरम्यान, या वेळी द. मा. ठुबे गुरुजी यांच्यासह अन्य सभासदांनी वेगवेगळ्या प्रश्नांवर लक्ष वेधले. प्रास्ताविक बँकेचे एमडी रावसाहेब वर्पे यांनी केले.
१५ संचालकांनी फिरवली पाठ
घुले, कानवडे, गायकर, पिसाळ, सांगळे, शेळके हे वगळता अन्य 15 संचालकांनी या सभेकडे पाठ फिरवल्याचे दिसले.
ऐन वेळेच्या विषयात काय काय?
ऐनवेळेच्या विषयात मात्र, सहकारी साखर कारखाने व इतर सहकारी संस्थांना व्याजदरात सवलत देण्यास मंज़ुरी देणे, सन 2025-26 सालात वैद्यकीय कारणासाठी बँकेतर्फे मंजूर अर्थसहाय्य रकमेस मंजुरी देणे, बँक मालकीचे इमारतीचे बांधकाम, दुरुस्ती, जागाखरेदी, शाखा संगणकीकरण तसेच प्रिटिंग स्टेशनरी, डेडस्टॉक, फर्निचर व इतर यासाठी झालेल्या खर्चास मंजुरी देणे इत्यादी विषय घेतल्याचे दिसले. वरील विषय आर्थिक व महत्त्वाचे असताना सभेपुढील विषयांत अहवालात का दर्शवले नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडल्याचे दिसले.
सभेला आलो होते. प्रशासक असल्याने कोणते विषय घेतले, हे कळलेच नाही. ऐन वेळेचे विषयांत देखील कोणते विषय मंजुरीसाठी घेतले हे देखील मला समजले नाही.
सीताराम गायकर, माजी अध्यक्ष
