नगर: गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या जिल्ह्यातील ७५३ ग्रामपंचायती प्रशासक नियुक्तीच्या तिढ्याला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. सरपंचांऐवजी आता शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत. त्यामुळे ७५३ ग्रामपंचायतींवर नव्याने प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
फेब्रुवारी/मार्चमध्ये जिल्ह्यातील ७५३ ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांचा कार्यकाल संपला. त्यानंतर सुरुवातीला संबंधित ग्रामपंचायतींचा कारभार विस्ताराधिकाऱ्यांकडे प्रशासक म्हणून सोपविण्यात आला होता. मात्र, या नियुक्तीला सरपंच परिषदेने हरकत घेतली. त्यानंतर शासनाने परिपत्रक काढून मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश दिले.
शासनाच्या या निर्णयालाही ग्रामस्थांकडून न्यायालयात हरकत याचिका दाखल करण्यात आली. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असतानाच न्यायालयाने सरपंचांना प्रशासक म्हणून कायम ठेवण्यास ग्रीन सिग्नल दिला; मात्र प्रशासक म्हणून काम करताना त्यांचे खर्चाचे अधिकार काढून घेण्यात आले. त्यामुळे प्रशासक असूनही ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांसाठी अथवा अन्य बाबींवर खर्च करता येत नसल्याने अनेक गावांमधील गावगाडा ठप्प झाला. दरम्यान, प्रशासकांना खर्चाचे अधिकार मिळावेत यासाठी न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
मात्र, प्रशासक नियुक्तीची सहा महिन्यांची मुदत संपल्याने शासनाने या संपूर्ण प्रकरणाचा पुनर्विचार केला. त्यानंतर आता सरपंचांऐवजी शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामविकास विभागाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी तशी अधिसूचना काढली. ग्रामपंचायतीवर विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) किंवा अन्य शासकीय अधिकारी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत किंवा अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून सहा महिन्यांपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत प्रशासकाचा कार्यकाळ राहणार आहे.
शासन निर्देशानुसार जिल्ह्यातील ७५३ ग्रामपंचायतींवर शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाईल. त्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक घेतली आहे. प्रशासकांची नियुक्ती तातडीने केली जाईल.
आनंद भंडारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
