Jalgaon News | कापूस बियाणे लागवडीसाठी पुरेसे बियाणे जिल्हयात उपलब्ध, कृषी विभागाची माहिती | पुढारी

Jalgaon News | कापूस बियाणे लागवडीसाठी पुरेसे बियाणे जिल्हयात उपलब्ध, कृषी विभागाची माहिती

जळगाव : पुढारी वृत्तसेवा – खरीप हंगामात कापूस बियाणे लागवडीसाठी २७.९२ लाख पाकीटांची आवश्यकता असून लागवडीसाठी पुरेसे बियाणे जिल्हयात उपलब्ध असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.

खरीप हंगाम २०२४ मध्ये जिल्हयात प्रतिबंधित एच टी बी टी (HTBT ) या कापूस वाणाची लागवड व सीमेलगतच्या राज्यातुन होणारी छुपी विक्री रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय भरारी पथक व तालुकास्तरीय भरारी पथकांकडून कृषि केंद्रांची तपासणी करण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहे.

तालुक्यातील कृषि मित्र, कृषि सहाय्यक, कृषि पर्यवेक्षक, विस्तार अधिकारी, कृषि अधिकारी, गावातील पोलीस पाटील, प्रगतीशील शेतकरी यांचेशी जिल्हयातील सर्व गुणनियंत्रण निरीक्षक संपर्कात आहे. असा प्रकार आढळल्यास तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. तसेच माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवण्यात येईल.

एचटीबीटी या अवैध कापुस बियाण्यापासुन पर्यावरणास असलेला धोका, जमिनीची सुपीकता नष्ट होण्याचा धोका, नागरीकांच्या अन्न सुरक्षेला असलेला धोका विचारात घेता, खरीप हंगाम २०२४ मध्ये सदर बियाणे कोणत्याही परिस्थीतीत शेतकरी बांधवांनी या वाणांची लागवड करु नये. अशा प्रकारचे कापूस बियाणे विक्री करीत असतांना आढळुन आल्यास संबंधीतांवर कृषि विभागामार्फत पर्यावरवण संरक्षण अधिनियम १९८६ च्या कायद्याअन्वये पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात येईल.

तसेच जिल्हयात या वाणाचे अवैधरीत्या व बिना बिलाने खरेदी करु नये. अशा कापुस वाणांची अनधिकृतपणे विक्री करत असल्याचे दिसुन आल्यास या कार्यालयाचा दुरध्वनी क्र. ०२५७-२२३९०५४ व मोबाईल क्र. ९८३४६८४६२० वर माहिती द्यावी. असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, कु.मु. तडवी यांनी केले आहे.

पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत देशात जनुकीय बदल करुन तयार करण्यात येणाऱ्या बियाण्यांसाठी उत्पादन विक्री व हाताळणी करिता मान्यता देण्यात येत आहे. अशा मान्यता प्राप्त जनुकीय बदल बियाणांची विक्री करण्याकरीता राज्यात बियाणे विक्री परवाना देण्यात येतो. तथापि बीटी कापसाच्या बियाण्यामध्ये परवानगी नसलेले तणनाशकाला सहनशिल असणारे (Herbicidal Tolerance Transgenic Gene) एचटीबीटी कापुस बियाणे विक्री करण्यास GEAC (Genetically Engineering Approval Committee) यांनी परवानगी दिलेली नाही.

हेही वाचा –

Back to top button