राज्यात तीन वर्षांत साडेतेराशे फौजदारांच्या परीक्षा रखडल्या, बदलत्या धोरणांचा फटका

राज्यात तीन वर्षांत साडेतेराशे फौजदारांच्या परीक्षा रखडल्या, बदलत्या धोरणांचा फटका

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा-अंगावर खाकी घालून कायदा सुव्यवस्थेमध्ये कार्यरत होण्याचे स्वप्न तरुणाई बघत असते. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन त्याच्या काठिण्य पातळीवर उतरून यश मिळविणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्यात गेल्या तीन वर्षांत साडेतेराशे फौजदारांच्या परीक्षा रखडल्या आहेत. त्यामुळे अनेक तरुणाईचे हे स्वप्न धूसर होत चालल्याचे वास्तव आहे.

राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत २०२१ मध्ये ३७६, २०२२ मध्ये ६०३ आणि २०२३ मध्ये ३७४ जागांसाठी वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या पूर्व, मुख्य परीक्षांमधील काही निकाल लावण्यात आलेले नसल्याने शारीरिक पात्रता चाचणी, मुलाखत या पातळीवरील परीक्षा सध्या तरी थांबल्या आहेत. यामागे काही न्यायप्रविष्ट बाबींची कारणे असल्याचे उत्तर आयोगाकडून देण्यात येत असले, तरी या धोरणांचा भावी फौजदारांना फटका बसत आहे.

सद्यस्थितीत २०२१ मधील ३७६ जागांसाठी झालेल्या पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक पात्रता चाचणी आणि मुलाखत पूर्ण होऊन त्याचा तात्पुरता आणि अंतिम निकाल लावणे बाकी आहे. मात्र यामध्ये २०२० मधील जाहिरातीमध्ये अनाथ या प्रवर्गासाठी ६ जागा होत्या त्यापैकी फक्त ४ भरल्या गेल्या होत्या. उरलेल्या २ जागा पुढील जाहिरातीमध्ये येणे अपेक्षित असताना तसे झाले नाही. त्यामुळे २०२१ च्या गुणानुक्रमामध्ये काही अनाथ प्रवर्गातील उमेदवारांनी न्यायालयात त्या दोन जागांसाठी याचिका दाखल केल्याने ही अंतिम निकाल रखडल्याचे समजते. २०२२ मधील ६०३ जागांसाठी झालेल्या भरतीमधील पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि शारीरिक पात्रता चाचणी झाली आहे. मुलाखत अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच २०२३ मधील पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा झाल्या आहेत मात्र, अद्याप निकाल जाहीर झालेला नाही.

तेच तेच उमेदवार असल्याने जागा रिक्त

दरवेळी तेच तेच उमेदवार कायम राहात असतील, तर अनेक वेळा जागा रिक्त राहण्याचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे अल्पशा गुणांनी पात्र न होणाऱ्या मुलांना फटका बसत असतो. आयोगाने वेळीच परीक्षा घेणे तसेच निकाल लागल्यानंतर पुढची जाहिरात काढणे असे धोरण अवलंबले, तर या गोष्टींना आळा बसू शकेल, अशी मागणी उमेदवार करत आहेत.

वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर होणाऱ्या कोर्ट केसेस आणि आयोगाची लवकर निर्णय न घेण्याची इच्छाशक्ती यामुळे पोलिस उपनिरीक्षक पदाची प्रक्रिया सरासरी तीन वर्षे घेत आहे आणि रुजू होईपर्यंत पंचवार्षिक इतका वेळ लागणार आहे, यावर आयोगाने काहीतरी निर्णय घेऊन उमेदवारांना मानसिक जाचातून बाहेर काढावे. – आजम शेख, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

हेही वाचा :

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news