Nashik News | 'म्हाडा' संबंधित प्रकल्पांची माहिती सादर करण्याचे महापालिकेला निर्देश
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- एलआयजी-एमआयजी योजनेतील प्रकरणे ‘म्हाडा’कडूनच प्रलंबित ठेवली जात असल्याच्या तची गंभीर दखल शासनाने घेतली असून, येत्या 15 दिवसांत ‘म्हाडा’शी संबंधित प्रकल्पांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश ‘म्हाडा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैसवाल यांनी नाशिक महापालिकेला दिले आहेत.
एक एकर अर्थात चार हजार चौरस मीटर व त्यापुढील आकाराचा भूखंड विकसित करताना 20 टक्के सदनिका किंवा भूखंड एलआयजी-एमआयजी स्किमसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी प्रकल्पधारकांना ‘म्हाडा’ची परवानगी किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. ‘म्हाडा’ची परवानगी न घेताच नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात इमारती उभारल्या असून, गरिबांची घरे लाटून, त्यातून जवळपास 800 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी २०२० मध्ये केला होता. याच प्रकरणातून तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली होती. या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी समितीदेखील स्थापन करण्यात आली होती. परंतु अद्याप यातून काहीही निष्पन्न झाले नसून, ‘म्हाडा’ विरुद्ध महापालिका असा संघर्ष सुरू झाला आहे. सद्यस्थितीत ‘म्हाडा’कडे मोठ्या प्रमाणात टेन्टेटिव्ह ले-आउटचे प्रस्ताव पडून असून, मंजुरी मिळत नसल्याने महापालिकेचादेखील महसूल बुडत आहे. यासंदर्भात शासनाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने ‘म्हाडा’च्या मुख्य कार्यालयात बैठक झाली.
‘म्हाडा’कडे ठराविक क्षेत्राची घरे किंवा भूखंड हस्तांतरित करण्याचा कायदा लागू झाल्यापासून ते आतापर्यंत महापालिका हद्दीमध्ये एक एकर क्षेत्रावरील किती प्रकल्प झाले, त्यातील ‘म्हाडा’कडे किती प्रकल्प हस्तांतरित करण्यात आले. 20 टक्के सदनिका व भूखंड वाटप यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल 15 दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना जैसवाल यांनी महापालिकेला दिल्या. या बैठकीस महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, नगररचना विभागाचे उपसंचालक हर्षल बाविस्कर, सहसंचालक कल्पेश पाटील, कार्यकारी अभियंता प्रशांत पगार, क्रेडाई मेट्रोचे अध्यक्ष कृणाल पाटील, मानद सचिव गौरव ठक्कर, माजी अध्यक्ष रवि महाजन आदी उपस्थित होते.
————–
एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार ‘म्हाडा’कडे हस्तांतरित मोकळ्या भूखंडाची तसेच सदनिकांची माहिती 15 दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. त्यानुसार ९० प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केला जाईल. – हर्षल बाविस्कर, उपसंचालक, नगररचना, महापालिका.
———
‘म्हाडा’संदर्भातील प्रकरणांचा तातडीने निपटारा होणे गरजेचे आहे. शासनाकडे झालेल्या बैठकीत महापालिकेला सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. – कृणाल पाटील, अध्यक्ष, क्रेडाई नाशिक मेट्रो.
हेही वाचा :